जिल्हा बँकेच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. कारण जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सीताराम गायकर यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. याचे कारण असे की, ते बँकेचे अध्यक्ष असतानाच या पदासाठी अपात्र झाले होते. तसेच पुढील निवडणूक लढविण्यासही ते अपात्र होते.
मात्र, असे असतानाही त्यांनी निवडणूक लढवली, असा अहवाल जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांनी दिलाय. परंतु यानंतर गायकर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली असून न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण ?
गायकर हे २०१४ ते २०२० या कालावधीत बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या कार्यकाळात अकोले तालुका सोसायटी कर्जदार मतदारसंघातून संचालक झालेले होते. अकोले तालुक्यातील मोग्रस विविध कार्यकारी सोसायटीचे संचालक म्हणून ते या काळात बँकेवर आले होते.
परंतु ही सोसायटी २०१७ पासून बँकेची थकबाकीदार असल्याने थकबाकीदार सोसायटीचा संचालक निवडणूक लढविण्यास अपात्र असतो असा नियम असल्याने गायकर यांचे संचालकपद २०१७ पासूनच संपुष्टात येणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी स्वतः, सोसायटी अथवा बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ही बाब लपवून ठेवली, असा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आलाय.
एकाच दिवसात अनेक कारनामे
चौकशीत विविध गोष्टींचा ठपका ठेवण्यात आला हे. यानुसार आणखी काही गोष्टी देखील त्यांनी समोर ठेवल्या आहेत. यात म्हटलंय मोग्रस सोसायटी थकबाकीत असल्याने गायकर तेथून पुढील निवडणूक लढवू शकत नसल्याने त्यांनी सोसायटीचा राजीनामा दिल्याचे कागदोपत्री दाखविले.
प्रत्यक्षात हा राजीनामा विहित नियमाने सहकार विभागापर्यंत व जिल्हा बँकेपर्यंत आलाच नाही. १८ डिसेंबर २०१९ रोजी जिल्हा बँकेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी तातडीने उंचखडक विविध कार्यकारी सोसायटीकडून कर्ज घेतल्याचे दाखवलं.
विशेष म्हणजे हे कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी १६ डिसेंबर २०१९ रोजी ऊसलागवड केल्याचे दाखवले. त्याच दिवशी सोसायटीत पीककर्जासाठी अर्ज केला. त्याच दिवशी सोसायटीने अकोले शाखेत पीककर्जाचा प्रस्ताव सादर केला. त्याच दिवशी अगदी बँकेच्या मुख्य कार्यालयाने हा पीककर्जाचा प्रस्ताव मंजूर केला. ही सगळी घाई गायकर यांना उंचखडक सोसायटीकडून निवडणुकीत पात्र करण्यासाठी सोसायटी व बँकेने संगनमताने केली, असाही ठपका चौकशीत ठेवण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांवर कारवाई करू नये
जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक राजेंद्र निकम यांनी वरील अहवाल दिल्यानंतर अहवालाच्या चौकशीसाठी गायकर यांना नोटीस बजावली गेली. गायकर यांनी त्यानंतर खंडपीठात धाव घेतली आहे. खंडपीठाने चौकशीस स्थगिती दिली नसली तरी न्यायालयाच्या अंतिम आदेशापर्यंत याचिकाकर्त्यांवर कारवाई करू नये असा आदेश मात्र दिलेला आहे.
माजी आमदार वैभव पिचड यांची तक्रार
माजी आमदार वैभव पिचड यांनी गायकर यांना अपात्र ठरविण्याबाबत तक्रार केलेली आहे. त्यानंतर गायकर यांचेविरोधात अहवाल येऊनही कारवाई होत नसल्याने शेतकरी नेते दशरथ सावंत यांनी आत्मदहन आंदोलन करू असा इशाराच दिला. त्यानंतर प्रशासनाने हा अहवाल न्यायालयात सादर केला गेला.
गायकर यांच्यावर कारवाई होऊ शकते का? काय सांगतो नियम ?
सदर समितीने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, मोग्रस संस्था थकबाकीत असताना कुणीही तक्रार केली नव्हती. त्यांची ती टर्म २०२१ मध्ये संपल्यानंतर तक्रार झालेली आहे. आता ते उंचखडक सोसायटीतून बँकेवर आले असून ही संस्था थकबाकीत नाही. त्यामुळे ते मोग्रस सोसायटीत अपात्र ठरत असल्याचा कलंक पुढील टर्ममध्ये लावता येणार नाही.
परंतु जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक राजेंद्र निकम यांनी मात्र ज्या संचालक मंडळ कालावधीत अपात्रता लागू होते ती त्यापुढील पंचवार्षिकसाठी लागू राहते, असा अहवाल दिला आहे. आता पुढे काय होणार? नेमका कोणता नियम लागू होणार? न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
