Electric Scooters : इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि मोटारसायकलला आग लागण्याच्या वाढत्या घटनांबाबत सरकार गंभीर होत आहे. यामुळे, केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्व दुचाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर उत्पादकांच्या सीईओ आणि एमडींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली असून उत्तर मिळाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असे सांगितले आहे.
आगीच्या घटनेच्या चौकशीसाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. डीआरडीओ अंतर्गत तपासाचे काम देण्यात आले होते, ज्यांचे अहवालही सरकारला सादर करण्यात आले आहेत. तसेच, परिवहन विभागाने यापूर्वीच आग लागलेल्या दुचाकींवर व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांची वाहने परत मागवण्याची विनंती केली आहे आणि सदोष बॅटरीमुळे होणाऱ्या आगीच्या घटनांसाठी त्यांना दंड का आकारू नये याची कारणे विचारली आहेत.
गडकरींनी 21 एप्रिल रोजी घोषणा केली होती की सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी गुणवत्ता-केंद्रित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. महत्त्वाचे म्हणजे, DRDO च्या तपासणी अहवालानुसार, Okinawa Autotech, Pure EV, जितेंद्र इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक आणि बूम मोटर्स सारख्या इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादकांनी खर्च कमी करण्यासाठी कमी दर्जाच्या वस्तूंचा वापर केला असावा, त्यामुळे त्यांच्या स्कूटरला आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. तेव्हापासून, इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या बॅटरीसाठी प्रमाणित नियमाची गरज भासू लागली आहे.
तथापि, घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने लिथियम-आयन ट्रॅक्शन बॅटरी, “IS 17855: 2022” साठी कार्यप्रदर्शन मानके आधीच जारी केली आहेत.
13 लाखांहून अधिक ईव्ही नोंदणीकृत आहेत
काही दिवसांपूर्वीच नितीन गडकरी यांनी माहिती दिली होती की भारतात १३ लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. तथापि, त्यात आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि लक्षद्वीपच्या आकडेवारीचा समावेश नाही. त्याच वेळी, ईव्हीच्या जाहिरातीसाठी फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग (FAME) II योजनेअंतर्गत 68 शहरांमध्ये 2,877 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन आणि 9 एक्सप्रेसवे आणि 16 हायवेवर 1,576 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करण्यात आले आहेत.
