केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ जाहीर होताच इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरेदीदारांच्या मनात एकच प्रश्न घोळत होता—ईव्ही कार अखेर स्वस्त होणार का? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात थेट सवलती जरी जाहीर झाल्या नसल्या, तरी ईव्ही उद्योगाला दीर्घकाळासाठी बळ देणाऱ्या अनेक धोरणात्मक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयांचा परिणाम लगेच शोरूममध्ये दिसणार नसला, तरी पुढील काही वर्षांत भारतातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचे चित्र पूर्णपणे बदलू शकते.
सध्या ईव्हीच्या किमती बदलल्या आहेत का?
१ फेब्रुवारी २०२६ नंतर इलेक्ट्रिक कारच्या एक्स-शोरूम किमतींमध्ये कोणताही तात्काळ बदल झालेला नाही. सरकारकडून जीएसटी कपात किंवा थेट ग्राहक अनुदान जाहीर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आजच्या घडीला ईव्ही खरेदी करताना ग्राहकांना आधीइतकाच खर्च करावा लागत आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे बॅटरी निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर अजूनही ५% ते १०% आयात शुल्क आकारले जाते. यामुळे वाहन उत्पादकांचे उत्पादन खर्च कमी होत नाहीत आणि त्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकत नाही.
ईव्ही महाग होतील का? की स्थिर राहतील?
दिलासा देणारी बाब म्हणजे या अर्थसंकल्पात ईव्हींवर कोणताही नवीन कर लादण्यात आलेला नाही. पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या तुलनेत ईव्हीला तोटा पोहोचवणारे निर्णय टाळण्यात आले आहेत. म्हणजेच, किमान आत्ता तरी इलेक्ट्रिक कार ना महाग झाल्या आहेत, ना स्वस्त—त्या स्थिर राहिल्या आहेत. अर्थसंकल्प २०२६ मधील ईव्ही क्षेत्रासाठीच्या प्रमुख घोषणा पीएम ई-ड्राइव्ह योजना
सरकार “सुपर ईव्ही अॅप” विकसित करण्यास पाठिंबा देणार आहे. या अॅपद्वारे चालकांना जवळची चार्जिंग स्टेशन शोधता येतील, डिजिटल पेमेंट करता येईल आणि सर्व्हिस नेटवर्कशी थेट संपर्क साधता येईल. यामुळे ईव्ही वापरणे अधिक सोपे आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुलभ होणार आहे.
पीएलआय योजनेचा विस्तार बॅटरी गिगाफॅक्टरी, बॅटरी रिसायकलिंग आणि ऑटो स्पेअर पार्ट्स उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याचा थेट परिणाम भविष्यात बॅटरी दुरुस्ती व बदलाच्या खर्चावर होईल. तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काळात बॅटरी-संबंधित खर्च सुमारे १५–१८% पर्यंत कमी होऊ शकतो. भांडवली खर्चात ९% वाढ सरकारने भांडवली खर्च वाढवून ₹१२.२० लाख कोटी केला आहे. यामुळे पॉवर ग्रिड मजबूत करणे, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उभारणे आणि चार्जिंग नेटवर्कची देखभाल यांना मोठी चालना मिळेल—जे ईव्ही स्वीकारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत काय बदल झाले?
२०२५–२६ मध्ये फेम-२ अनुदान आधीच बंद झाले होते. त्या वेळी सरकारचा भर एआय आणि क्वांटम तंत्रज्ञानावर होता. मात्र २०२६–२७ च्या अर्थसंकल्पात दिशा बदलून थेट सवलतींपेक्षा स्थानिक उत्पादन, सेवा पायाभूत सुविधा आणि बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की सरकार आता ईव्हीला “तात्पुरती योजना” न मानता दीर्घकालीन राष्ट्रीय धोरण म्हणून पुढे नेत आहे.
मग ईव्ही खरेदी करणे फायदेशीर ठरेल का?
आज नाही, पण उद्या नक्कीच—असा स्पष्ट संकेत या अर्थसंकल्पातून मिळतो. सध्या कार स्वस्त होत नसल्या तरी पुढील काही वर्षांत बॅटरीची किंमत कमी होईल, चार्जिंग नेटवर्क वेगाने वाढेल आणि देखभाल खर्चही घटेल. परिणामी, ईव्ही चालवणे अधिक परवडणारे आणि सोयीचे बनेल. जर तुम्ही इलेक्ट्रिक कार घेण्याचा विचार करत असाल, तर हा बजेट निराशाजनक नाही—तो भविष्यासाठी मजबूत पाया घालणारा आहे. आज किंमती स्थिर असल्या, तरी उद्याची इलेक्ट्रिक ड्रायव्हिंग अधिक स्वस्त, स्मार्ट आणि कार्यक्षम होणार, यात शंका नाही.
