जागतिक राजकारण, व्यापार करार आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या तेल आयातीचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची खरेदी कमी करण्यासाठी अमेरिकेचा दबाव आणि पर्यायी देशांकडून तेल आयात करण्याची शक्यता यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढतील का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या संपूर्ण घडामोडींचा अर्थव्यवस्थेवर आणि सामान्य ग्राहकांवर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो, याचा सविस्तर आढावा घेऊया.
भारताची तेल आयातीवरील अवलंबित्व
भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. डिसेंबर २०२५ मध्येच देशाने सुमारे २१.५९ दशलक्ष टन कच्च्या तेलाची आयात केली होती. पूर्वी मर्यादित देशांकडून तेल घेणारा भारत आता जवळपास ४० देशांशी तेल व्यापार करत आहे. त्यात रशिया हा एक महत्त्वाचा पुरवठादार राहिला आहे, कारण तुलनेने कमी किमतीत आणि कमी वाहतूक खर्चात तेल उपलब्ध होत होते.
अमेरिकेचा दबाव आणि पर्यायी पर्याय
अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी कमी करण्याबाबत भारतासमोर अटी ठेवल्या आहेत. व्यापार सवलती आणि संभाव्य करारांच्या बदल्यात भारताने व्हेनेझुएला किंवा इतर देशांकडून तेल आयात वाढवावी, असा संकेत देण्यात आला आहे. मात्र, हे पर्याय स्वीकारल्यास कच्च्या तेलाचा खर्च वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
वाहतूक खर्चामुळे वाढणारे आयात बिल
रशियाच्या तुलनेत व्हेनेझुएलासारख्या देशांमधून भारतात तेल आणण्यासाठी जास्त अंतर पार करावे लागते. त्यामुळे शिपिंग खर्च, विमा शुल्क आणि वेळ या सर्व बाबींचा खर्च वाढतो. उदाहरणार्थ, व्हेनेझुएलाहून भारतात तेल पोहोचायला साधारण २२ ते २७ दिवस लागतात, तर इतर दूरच्या देशांतून आयात केल्यास हा कालावधी आणखी वाढू शकतो. परिणामी तेल कंपन्यांचे आयात बिल फुगण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तेल कंपन्यांवरील आर्थिक ताण
आयात खर्च वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम तेल विपणन कंपन्यांवर होतो. कच्च्या तेलाची किंमत, वाहतूक आणि विमा खर्च वाढल्यास कंपन्यांचा नफा कमी होतो किंवा तोटा सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत दीर्घकाळ दर नियंत्रणात ठेवणे अवघड ठरू शकते.
पेट्रोल-डिझेल दरांबाबत अर्थमंत्र्यांची भूमिका
इंधन दर वाढीच्या शक्यतेबाबत विचारले असता, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोणतीही ठाम भूमिका जाहीर केली नाही. एका मुलाखतीत त्यांनी एवढेच स्पष्ट केले की सरकार जनतेच्या हिताविरुद्ध कोणताही निर्णय घेणार नाही. रशियन तेल खरेदी थांबवल्यास दर वाढतील का, या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली घेतला जाणारा प्रत्येक निर्णय राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊनच असेल.
