Pm Kisan Yojana : पीएम किसान च्या लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट समोर येत आहे. ही योजना केंद्रातील मोदी सरकारने 2019 मध्ये सुरू केली. या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये मिळतात. दोन हजार रुपयांचा एक हप्ता या पद्धतीने पैसे पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होतात.
प्रत्येक चार महिन्यांनी या योजनेचे पैसे पात्र शेतकऱ्यांना दिले जात आहेत. खरं तर आतापर्यंत या योजनेच्या काही लाभार्थ्यांना 21 हप्ते मिळाले आहेत आणि काही लाभार्थ्यांना 20 हप्ते देण्यात आले आहेत.
या योजनेच्या काही पात्र लाभार्थ्यांना 21 वा हप्ता गेल्या महिन्यात मिळाला. तसेच याचा विसावा हप्ता 2 ऑगस्ट ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आला.
केंद्र सरकारने पी एम किसान चा 21 वा हप्ता काही राज्यांसाठी मंजूर केला आहे. पूर व भूस्खलनग्रस्त पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आणि उत्तराखंड या चार राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी या योजनेचा 21 वा हप्ता वितरित करण्यात आला आहे.
दरम्यान आता महाराष्ट्रासह उरलेल्या राज्यांमधील शेतकऱ्यांना सुद्धा लवकरच पैसे वितरित केले जाणार आहेत. पण सरकारने अद्याप 21व्या हप्त्याची तारीख जाहीर केलेली नाही. अशातच आता याबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
कधी मिळणार 21 वा हफ्ता
7 ऑक्टोबर 2025 रोजी केंद्रातील सरकारने तीन राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना पीएम किसान चा 21 वा हप्ता मंजूर केला. पंजाब हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या तीन राज्यांमधील शेतकऱ्यांना सुरुवातीला याचा लाभ मिळाला.
नंतर मग सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील शेतकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घेता तेथील शेतकऱ्यांसाठी देखील 21 वा हफ्ता मंजूर करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. आता बाकी राज्यांमधील शेतकरी या योजनेच्या पैशांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
दरम्यान, या योजनेसाठी केवायसी झालेले शेतकऱ्यांना लवकरच याचा लाभ मिळणार आहे. खरेतर या योजनेच्या नियमांनुसार, हप्ते साधारणतः 4-6 महिन्यांच्या अंतराने दिले जात आहेत.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की या योजनेचा, 18 वा वा हप्ता गेल्या वर्षी 5 ऑक्टोबर 2024 रोजी जमा करण्यात आला होता. तर 19वा हप्ता 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी जारी करण्यात आला होता. यानंतर मग विसावा हप्ता 2 ऑगस्ट रोजी जमा करण्यात आला.
आता या ट्रेंडनुसार 21वा हप्ता नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होणे अपेक्षित होते. पण अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही. तरीही, जानेवारी अखेरपर्यंत या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना पैसे मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
