२७ जानेवारी २०२५ मुंबई : परराज्यांतून येणाऱ्या अवैध वाळू वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील तरतुदींनुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असल्याची माहिती मंत्रालयातील महसूल विभागातील सुत्रांनी सांगितली.राज्यात शहरीकरणाचा वेग वाढल्यानंतर वाळूच्या उपलब्धतेचा तुटवडा जाणवू लागला.शहरीकरणामुळे रस्ते, बांधकाम यासाठी वाळूची उपलब्धता जाणवू लागली. त्यामुळे परराज्यांतून चोरट्या वाळूचा पुरवठा वाढला.
या पुरवठ्यावर निर्बंध घालण्यासाठी महसूल विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.शिवाय मंत्रालयस्तरावरून परराज्यातून आणलेल्या वाळूचे नियंत्रण करण्याच्या उपाययोजना आखल्याची माहिती महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.परराज्यांतून राज्यात येणाऱ्या वाळूचे सनियंत्रण करणे.तसेच परराज्यातील वाळू व राज्यामधील वाळू यामधील भेद ओळखून अवैध वाळू वाहतुकीस आळा घालण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
यानुसार राज्यातून वाळू तसेच रेती वाहतूक करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती अथवा संस्था यांना गौण खनिजाच्या उत्खनन व वाहतूक महाखनिजांची ऑनलाइन प्रणालीमध्ये नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.अर्जदाराला महाप्रणालीवर वाळू वाहतुकीकरिता प्रमाणित मुख्य स्रोताबाबत पुरावा म्हणून आवश्यक कागदपत्र अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
संबंधितांना झीरो रॉयल्टी पास देण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाने करावी.संबंधित व्यक्ती अथवा संस्था स्वतःच्या वापरासाठी परराज्यातून वाळूचा साठा न करता थेट बांधकामाच्या ठिकाणी नेणार असल्यास अशा व्यक्ती अथवा संस्था नेणार असल्यास अशा व्यक्ती अथवा संस्थेकडे त्या राज्यातील वैध वाहतूक पास परिणामास असणे बंधनकारक राहील.
राज्यात प्रवेश करणाऱ्या वाहनासोबत प्रवेश केलेल्या जिल्ह्यातील पास सोबतच अंतिम ठिकाण पर्यंत वाळू वाहतूक होईपर्यंत ज्या ज्या जिल्ह्यातून सदर वाहन मार्गक्रमण करील, त्या त्या जिल्ह्यांचा पास अनिवार्य राहील.
संबंधित व्यक्ती अथवा संस्था हे ज्या जमिनीवर परराज्यातून आणलेल्या वाळूचा साठा करणार असतील ती जमीन अकृषक असणे बंधनकारक आहे. संबंधित व्यक्ती अथवा संस्था यांनी वाळूचा साठा व विक्रमी दैनंदिन नोंद महाखनिज प्रणालीवर ऑनलाइन घेणे बंधनकारक राहील.वाळूचा साठा वैध परवान्यापेक्षा जास्त आढळल्यास अथवा झीरो रॉयल्टीच्या पासशिवाय वाहतूक केल्याचे आढळून आल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ नुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
राज्यामध्ये वाळूच्या उपलब्धतेचा तुटवडा जाणवत असल्यामुळे राज्यातील वाळूची मागणी पूर्ण करण्यासाठी इतर राज्यातून वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनाकडे वैध वाहतूक पास असल्यास राज्यात वाळू घेऊन येण्यास कोणत्याही प्रकारे प्रतिबंध करण्यात येऊ नये,अशा प्रकारच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
