7th Pay Commission : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक गुड न्यूज समोर आली आहे. खरंतर राज्य शासकीय सेवेतील सरकारी कर्मचारी तसेच पेन्शन धारक महागाई भत्ता वाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील जानेवारी महिन्यापासून दोन टक्के महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.
सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53% इतका असून हा भत्ता 55 टक्के होणार आहे. महत्त्वाची बाब अशी की ही वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे. खरंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळाल्यानंतर देशभरातील विविध राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढला.
मात्र अजून महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढलेला नाही. पण, लवकरच राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढेल. याचा शासन निर्णय हा जुलै च्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत निर्गमित होईल असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय होण्याआधीच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे सामान्य प्रशासन विभागाकडून नुकताच एक महत्त्वाच शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. या शासन परिपत्रका नुसार, राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी पाच हजार रुपयांचा वैद्यकीय भत्ता दिला जाणार आहे.
शासन परिपत्रक काय सांगते
मिळालेल्या माहितीनुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुख्यालय व अधिनस्त कार्यालयातील शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासणी धोरणाचा अवलंब करण्याबाबत राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
17 जुलै 2025 रोजी हे शासन परिपत्रक जारी झाले आहे. दरम्यान आज जारी झालेल्या या शासन परिपत्रकात असे म्हटले गेले आहे की, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक 22 एप्रिल 2022 रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार शासकीय सेवेत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांनी वैद्यकीय तपासणी धोरणाचा अवलंब करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान याच या सूचनाचे पालन करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास सुद्धा सूचना देण्यात येत आहे.
एप्रिल 2022 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या जीआर अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुख्यालय व अधिनस्त कार्यालयातील शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले वय वर्ष 40 ते 50 या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दोन वर्षातून एकदा वैद्यकीय तपासणी करणे बंधनकारक राहणार आहे.
तसेच वय वर्ष 51 नंतर या संबंधित अधिकाऱ्यांना तसेच कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी अनुज्ञेय राहणार आहे. महत्वाची बाब अशी की या वैद्यकीय तपासणीसाठी शासनाकडून 5000 रुपये याप्रमाणे निधी सुद्धा अदा करण्यास येणार असून यासाठी शासनाकडून मान्यता मिळाली आहे.
