Mhada News : दिवसेंदिवस महागाईचा आलेख वाढत आहे. इंधनाचे दर आकाशाला गवसणी घालत आहेत. याचा परिणाम हा सर्वच क्षेत्रावर जाणवू लागला आहे. इंधनाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि महागाईमध्ये झालेली वाढ यामुळे घर बनवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.
घरांच्या किमती विक्रमी वाढल्या आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न अपूर्ण राहत आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य लोक म्हाडा कडून तसेच सिडकोकडून उपलब्ध होणाऱ्या परवडणाऱ्या दरातील घरांची अगदी आतुरतेने वाट पाहत असतात. म्हाडा कडून सर्वसामान्य लोकांसाठी परवडणाऱ्या दरात घर उपलब्ध करून दिली जातात.
यासाठी म्हाडा लॉटरी म्हणजेच सोडत काढत असते. यासाठी प्राधिकरणाकडून विविध नियम तयार करण्यात आले आहेत. दरम्यान म्हाडाने आपल्या नियमात एक मोठा बदल केला आहे. या बदलामुळे आता सर्वसामान्य लोकांना म्हाडाचे घर घेणे अधिकच सोपे होणार आहे. खरंतर म्हाडाच्या लॉटरीमध्ये काही विशिष्ट लोकांसाठी आरक्षण दिले जाते.
म्हाडाच्या लॉटरीत काही विशिष्ट लोकांसाठी 11% घरे राखीव ठेवली जातात. लोकप्रतिनिधी, म्हणजेच आमदार खासदार तसेच म्हाडाचे कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लॉटरी मध्ये अकरा टक्के घर राखीव असतात. ही राखीव घरे मात्र अल्प उत्पन्न गटात असतात. मात्र या प्रवर्गातील लोक अल्प उत्पन्न गटात मोडत नाहीत त्यामुळे ही राखीव घरे विकली जात नाहीत.
मग ही राखीव घरे म्हाडा खुल्या प्रवर्गातील लोकांसाठी लॉटरी मध्ये समाविष्ट करून विकत असते. अशा परिस्थितीत आता म्हाडाने एक मोठा निर्णय घेतला असून लोकप्रतिनिधी, म्हाडा कर्मचारी आणि राज्य, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेले अकरा टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, म्हाडा कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींसाठी अल्प उत्पन्न गटात प्रत्येकी दोन टक्के घरे राखीव असतात. तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अल्प उत्पन्न गटात पाच टक्के घरे राखीव असतात. आता ही घरे या लोकांसाठी राखीव राहणार नाहीत.
आता म्हाडाने राखीव घरांचा हा कोटा रद्द करून अत्याचार पीडित महिला, ज्येष्ठ नागरिक, तृतीय जाती, असंघटित वर्गातील मजूर यांच्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे म्हाडाच्या घरांचा गरजू लोकांना फायदा होणार आहे. निश्चितच म्हाडा प्राधिकरणाने घेतलेला हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणारा राहणार आहे.
