शिक्षण हे प्रत्येक समाजाच्या प्रगतीचा पाया आहे, आणि हा पाया मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी ११ एप्रिल ते १५ मे २०२५ दरम्यान व्यापक तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे.
या मोहिमेचा उद्देश शाळांमधील भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधांचा तपशीलवार अभ्यास करून त्यातील त्रुटी दूर करणे आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाचा अनुभव देणे आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्या नेतृत्वाखाली राबवली जाणारी ही मोहीम शाळांच्या प्रगतीसाठी कशी फायद्याची ठरेल हे जाणून घेऊया!
काय आहे मोहिम
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि कटक मंडळांच्या शाळांची सखोल पडताळणी करावी.
ही तपासणी ११ एप्रिल ते १५ मे २०२५ या कालावधीत पूर्ण करून त्याचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला सादर करणे बंधनकारक आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा आढावा घेऊन त्यांना सुसज्ज आणि विद्यार्थी-केंद्रित बनवणे आहे.
राज्यस्तरीय समिती
या तपासणी मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी राज्य सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई आहेत. ही समिती शाळांमधील सुविधांचा नियमित आढावा घेते आणि त्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना देते.
नुकत्याच झालेल्या बैठकीत समितीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील भौतिक सुविधांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सूचनांनुसार, प्रत्येक जिल्हा समितीने दरमहा किमान दोन शाळांना भेट देणे आवश्यक आहे, ज्यापैकी एक शाळा आदिवासी किंवा दुर्गम भागातील असावी.
काय पाहणार समिती?
या मोहिमेदरम्यान शाळांमधील खालील बाबींची बारकाईने तपासणी केली जाईल शाळा इमारती,स्वच्छतागृहे,पाण्याची सुविधा,किचन शेड,शैक्षणिक साधने ज्या शाळांमध्ये या सुविधा अपुऱ्या असतील, त्यांचा विशेष समावेश करून सुधारणेसाठी शिफारशी केल्या जाणार आहेत.
कोण करणार पडताळणी ?
या मोहिमेत विविध स्तरांवरील अधिकारी सहभागी होणार आहेत त्यामध्ये केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी, सहायक प्रशासकीय अधिकारी, महापालिकांचे प्रशासकीय अधिकारी, नगरपालिकांचे गटशिक्षणाधिकारी, जिल्हास्तरीय समिती हे अधिकारी शाळांना भेटी देऊन सुविधांचा आढावा घेतील आणि त्यांचे निष्कर्ष विहित नमुन्यात अहवाल स्वरूपात सादर करतील. यामुळे तपासणी प्रक्रिया पारदर्शी आणि व्यवस्थित राहील.
आदिवासी आणि दुर्गम भागांवर विशेष लक्ष
या मोहिमेची एक खास बाब म्हणजे आदिवासी आणि दुर्गम भागांतील शाळांना प्राधान्य देणे. या भागांतील शाळा अनेकदा मूलभूत सुविधांच्या अभावाने त्रस्त असतात. म्हणूनच, प्रत्येक जिल्हा समितीला अशा शाळांना भेट देण्याचे आणि त्यांच्या गरजा नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामीण आणि मागास भागांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होईल.
तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याने आपला अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला सादर करावा, असे निर्देश आहेत. या अहवालांमध्ये शाळांमधील सुविधांच्या कमतरता, सुधारणेसाठीच्या शिफारशी आणि तातडीने आवश्यक असलेल्या उपाययोजना यांचा समावेश असेल. हे अहवाल पुढील धोरण ठरवण्यासाठी आणि निधी वाटपासाठी आधार ठरतील.
