Maharashtra School News : राज्य शासनाने शाळांच्या शिक्षक मंजुरीच्या (संचमान्यता) धोरणात मोठे बदल केले असून, यामुळे लहान शाळांमध्ये शिक्षकांच्या जागांवर गदा येणार आहे. पूर्वी तिसऱ्या शिक्षकाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेली विद्यार्थ्यांची संख्या ६१ होती, ती आता ७६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सहावी ते आठवीच्या वर्गासाठी आता ८८ पटसंख्या झाल्याशिवाय तिसरा शिक्षक मिळणार नाही. या निर्णयामुळे ग्रामीण व डोंगराळ भागातील लहान शाळांना सर्वात मोठा फटका बसणार आहे.
छोट्या शाळांचे भवितव्य धोक्यात
ज्या शाळांमध्ये एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे, त्या शाळांसाठी शासनाने थेट “शून्य शिक्षक” मंजूर केले आहेत. याचा अर्थ त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना आता जवळच्या इतर शाळांमध्ये हलवावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक लहान गावांतील प्राथमिक शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर येणार आहेत.
शिक्षक अतिरिक्त, विद्यार्थ्यांचे नुकसान
नवीन धोरणांमुळे अनेक शिक्षक “अतिरिक्त” घोषित केले जात आहेत. एकीकडे विद्यार्थी संख्या कमी आहे म्हणून शिक्षक वजा केले जातात, पण दुसरीकडे शिक्षकांवर कामाचा बोजा वाढतो. दोनच शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये सहावी ते आठवीच्या वर्गांसाठी संपूर्ण अभ्यासक्रम हाताळणे कठीण होणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता घसरू शकते, तर शिक्षकांवर मानसिक ताण वाढू शकतो.
समाजशास्त्र व भाषा विषयांवर विशेष परिणाम
या धोरणाचा सर्वात मोठा फटका समाजशास्त्र, इतिहास आणि भाषा विषयाचे शिक्षकांना बसणार आहे. एकाच शिक्षकाकडे अनेक विषयांची जबाबदारी येणार असल्याने विषयनिष्ठ शिक्षणाची पद्धत कोलमडणार आहे. विशेषत: ग्रामीण व मर्यादित साधनसंपत्तीच्या शाळांमध्ये याचा मोठा परिणाम दिसेल.
शिक्षक संघटनांचे आक्रोश
राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना याविरोधात आक्रमक झाली असून, त्यांनी जुने धोरण पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी प्रथम शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिले जाणार आहे. त्यानंतर मागण्या मान्य न झाल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेचे जिल्हा कोषाध्यक्ष सर्जेराव सुतार यांनी दिला आहे.
शिक्षणव्यवस्थेच्या मुळावर घाव
या धोरणामुळे केवळ शिक्षकांचे नव्हे, तर संपूर्ण प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेच्या मुळावरच घाव बसण्याची शक्यता आहे. शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन होऊन शालेय शिक्षणातील असमानता वाढू शकते. त्यामुळे शासनाने शिक्षणाच्या सर्वसमावेशकतेचा विचार करून हे धोरण पुनरावलोकन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
