२९ जानेवारी २०२२ नवी दिल्ली : गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता किंवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अन्वये पोलीस आरोपीला व्हॉट्सअॅप, ई-मेल, एसएमएस किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे नोटीस देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. कोर्टाने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना यासंदर्भात पोलीस प्रशासनाला योग्य दिशानिर्देश देण्याचेही निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती ए. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदाल यांचे खंडपीठ सतेंद्र कुमार अंतिम विरुद्ध सीबीआय प्रकरणी सुनावणी करत होते. न्यायमित्र ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी पोलिसांकडून व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून सीआरपीसीच्या कलम-४१ अन्वये समन्स बजावण्यात येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
त्यांनी हरयाणाच्या पोलीस महासंचालकांच्या कार्यालयाकडून २६ जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या एका आदेशाचाही दाखला दिला. या आदेशाद्वारे पोलिसांना व्हॉटसअॅप, ई-मेल, एसएमएस किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून आरोपीला नोटीस देण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
तसेच अशा प्रकारे नोटीस पाठवल्यानंतर आरोपी चौकशीसाठी हजर झाला नसल्याचे उदाहरणही त्यांनी सांगितले. यावर खंडपीठाने पोलीस अशा प्रकारे नोटीस देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्व राज्यांनी आपल्या पोलीस प्रशासनाला सीआरपीसीचे कलम-४१ (अ) किंवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे कलम ३५ अन्वये नोटीस जारी करण्यासंदर्भात निर्देश दिले पाहिजे. पोलीस कायद्यात निर्धारित मार्गानेच आरोपीला समन्स बजावू शकतात.
व्हॉट्सअॅप किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून नोटीस देणे निर्धारित नियमांना पर्याय असू शकत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. खंडपीठाने सर्व उच्च न्यायालयांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आपापल्या समित्यांच्या बैठका आयोजित करण्याचेही निर्देश दिले. सर्व पातळीवर न्यायालयाने जारी केलेले पूर्वीचे आणि भविष्यातील निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी या समित्यांची बैठक होत असते
