Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी आता अनेक राज्यातील कर्मचारी आक्रमक होताना दिसत आहे. आता सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्यामुळे दोन्ही राज्यातील सरकारने एक समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
देशातील राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यातील सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना सुरु केली आहे. त्यामुळे या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होत आहे.
जुन्या पेन्शनबाबत अनेक राज्यातील कर्मचारी आक्रमक झाल्याने केंद्र सरकारही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ओपीएस बहाल करू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना मोठी बातमी देऊ शकते.
राज्यसभेत लेखी उत्तरात उत्तर दिले
जुन्या पेन्शन योजनेच्या चर्चेबाबत अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात उत्तर दिले. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारे जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत नाही.
ते म्हणाले की, जी राज्य सरकारे जुनी पेन्शन परत करू इच्छितात, त्यांना NPS अंतर्गत जमा झालेल्या निधीचा परतावा मिळणार नाही. पीएफआरडीए कायद्यात याबाबत कोणतीही तरतूद नाही.
जमा झालेला निधी परत करण्याची मागणी
जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करणारी बिगर-भाजप शासित राज्ये NPS मध्ये जमा झालेला निधी परत करण्याची मागणी करत असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली. परंतु हा निधी परत करण्यासाठी पीएफआरडीए कायद्यात कोणताही नियम नाही.
राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबच्या सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना सुरु करण्याबाबत केंद्राला माहिती दिली आहे. या राज्यांनी नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत जमा झालेला निधी परत करण्याची विनंती केली आहे.
कराड यांनी पुन्हा पुनरुच्चार केला की पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी अॅक्ट, 2013 अन्वये अशी कोणतीही तरतूद नाही, ज्याच्या अंतर्गत ग्राहकांचा जमा झालेला निधी परत करता येईल.
कराड यांनी माहिती दिली की 1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात ओपीएस पुनर्स्थापित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करत नाही. 1 जानेवारी 2004 पासून सरकारी सेवेत (सशस्त्र दल वगळता) सर्व नवीन भरती करणे अनिवार्य करण्यात आले.
