महाराष्ट्रासह देशभरातील रेल्वे स्थानकांवर वाढती गर्दी आणि चेंगराचेंगरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. आता वेटिंग लिस्ट तिकीट असलेल्या प्रवाशांना रेल्वे स्थानक आणि प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश नाकारला जाणार आहे.
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत ही घोषणा केली असून, यामुळे केवळ कन्फर्म तिकीट असलेल्या प्रवाशांनाच स्थानकात प्रवेश मिळणार आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणे आणि सुरक्षितता वाढवणे शक्य होईल, असा विश्वास रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
हा निर्णय लागू करण्यामागे अलीकडील काही गंभीर घटना कारणीभूत ठरल्या आहेत. नुकतीच नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत १८ जणांचा मृत्यू झाला होता. विशेषतः महाकुंभासारख्या मोठ्या उत्सवांदरम्यान तिकीटधारकांपेक्षा कितीतरी जास्त प्रवासी स्थानकात येत असल्याने अशा दुर्घटना घडतात.
या पार्श्वभूमीवर रेल्वेने कठोर पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. आता ट्रेनमध्ये उपलब्ध जागांनुसारच तिकीट विक्री होणार असून, वेटिंग लिस्ट तिकीट असलेल्या प्रवाशांना स्थानकात येण्यास मज्जाव असेल. यासाठी रेल्वेने वॉर रूम, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि होल्डिंग एरियासारख्या सुविधा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या नव्या नियोजनानुसार, सणासुदी, यात्रा किंवा गर्दीच्या काळात स्थानकाबाहेर प्रतीक्षा क्षेत्र (होल्डिंग एरिया) उभारले जाणार आहे. प्रवाशांना ट्रेन प्लॅटफॉर्मवर येईपर्यंत स्थानकात प्रवेश मिळणार नाही. देशातील ६० प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर ही संपूर्ण प्रवेश नियंत्रण यंत्रणा लागू होणार असून,
यात महाराष्ट्रातील आठ महत्त्वाच्या स्थानकांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, दादर टर्मिनस, पनवेल, वांद्रे टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल टर्मिनस, नागपूर आणि पुणे ही ती संभाव्य स्थानके आहेत. या स्थानकांवर गर्दी नियंत्रणाचे नियम कडकपणे राबवले जाणार आहेत.
या योजनेंतर्गत विभागीय रेल्वे अधिकाऱ्यांना प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री नियंत्रित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तथापि, वृद्ध, महिला, अशिक्षित आणि विशेष परिस्थितीतील प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्लॅटफॉर्म तिकीट उपलब्ध राहणार आहे.
अनधिकृत प्रवेशद्वारांवरही कडक बंदोबस्त ठेवला जाणार असून, स्थानकातील अनावश्यक वावर रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे रेल्वे स्थानकांवरील सुरक्षितता आणि व्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
