जनगणना ही दर 10 वर्षांनी होते. यापूर्वी 2011 साली जनगणना झाली होती. मात्र 2021 मध्ये कोरोना काळात ही जनगणना होऊ शकली नाही. आता केंद्र सरकाने थेट जातीनिहाय जनगणना करण्याचा मास्टरस्टोक खेळला आहे. जातीनिहाय जनगणना ही स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच होत असल्याने, तिची जगभर चर्चा सुरु आहे. आगामी निवडणुकांपूर्वी मोदींनी हा डाव का खेळलाय? व या जनगणनेचे स्वरुप कसे असेल? हे आपण या बातमीतून पाहणार आहोत.
कधी होणार जातीनिहाय जनगणना?
महसूल विभाग, भटके विमुक्त परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या वतीने विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना जातीच्या दाखल्यांचे वितरण भाजपचे प्रेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते फर्ग्युसन महाविद्यालयात सोमवारी झाले. या कार्यक्रमात बोलताना बावनकुळे यांनी जातीनिहाय जनगणना कधी होणार, याबाबत स्पष्ट संकेत दिले. 2027 मध्ये जातीनिहाय जनगणना सुरु होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापुर्वी कधी झाली होती.
जातीनिहाय जनगणना ही स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच होणार आहे. याआधी ब्रिटिश राजवटीत 1881 ते 1931 पर्यंत जनगणनेत जात विचारली जात होती. जातीभेद वाढण्याच्या भीतीने 1951 मध्ये जनगणनेत जात विचारणे बंद करण्यात आले. आरक्षण धोरण जवळजवळ 100 वर्षे जुन्या डेटा आणि अंदाजांवर आधारित असल्याने जातीनिहाय जनगणना आवश्यक मानली गेली.
जनगणनेत कोणते प्रश्न विचारणार?
जनगणनेत ३१ प्रश्न विचारले जातील, असे काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. ज्यामध्ये १० वा प्रश्न पूर्वी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर जातींबद्दल होता, आता त्यात ओबीसींचीही नोंद केला जाईल. २०११ ची जनगणना कोणत्याही कायद्याअंतर्गत करण्यात आली नव्हती. यावेळी ती संसदीय कायद्याअंतर्गत केली जाईल. ज्याअंतर्गत जात जाहीर करणे अनिवार्य असेल.
