भारतामध्ये प्रत्येक राज्याची एक निश्चित राजधानी असते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई, कर्नाटकाची बंगळुरू आणि उत्तर प्रदेशाची राजधानी लखनऊ आहे. पण भारतात एक असे राज्य आहे ज्याची निश्चित, कायमस्वरूपी राजधानी नाही. हे राज्य म्हणजे आंध्र प्रदेश. हे ऐकून तुम्हाला थोडे आश्चर्य वाटू शकते.
पण वास्तविकता असे आहे की,आंध्र प्रदेशात २०१४ मध्ये तेलंगणाशी विभाजन झाल्यानंतर राज्याने अजूनही त्याची एक ठराविक राजधानी निश्चित केलेली नाही.
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाचे विभाजन २०१४ मध्ये झाल्यानंतर आंध्र प्रदेशच्या राजधानीचा प्रश्न गंभीर बनला. पूर्वी हैदराबाद आंध्र प्रदेशाची राजधानी होती. पण विभाजनानंतर हैदराबाद फक्त तेलंगणाची राजधानी बनली. त्या वेळी आंध्र प्रदेशला एक नवीन राजधानीची आवश्यकता भासली.
परंतु ती त्वरित निश्चित करण्यात आली नाही. त्या काळात हैदराबाद दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी राहिली होती आणि हा कालावधी २०२४ मध्ये संपणार आहे. ज्यामुळे आंध्र प्रदेशास अधिकृत राजधानी निश्चित करणे अनिवार्य झाले आहे.
राजधानीबद्दल आंध्र प्रदेश प्रशासनाची आतापर्यंतची कार्यवाही
सध्या आंध्र प्रदेशच्या प्रशासनाने विजयवाडा आणि अमरावती या शहरांची राजधानी म्हणून पर्याय समोर ठेवला आहे. पण अद्याप कोणतेही ठराविक निर्णय घेतलेले नाहीत. अमरावतीला राजधानी बनवण्याचे कार्य २०१५ मध्ये सुरू झाले होते. मात्र २०१९ मध्ये आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी एक नवा प्रस्ताव मांडला होता.
त्यानुसार अमरावतीला विधी (Legislative) राजधानी,विशाखापट्टणमला प्रशासकीय (Executive) राजधानी आणि कर्नूलला न्यायिक (Judicial) राजधानी म्हणून विकसित केले जाईल.
या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणावर वाद झाले आणि अनेक लोकांनी याला विरोध केला. अनेकांनी अमरावतीला एकत्रित राजधानी बनवण्यासाठी आपली जमिन दिली होती आणि या बदलामुळे काही लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. परिणामी न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आणि यावर स्थगिती दिली.
अमरावती होऊ शकते आंध्र प्रदेशची राजधानी
आंध्र प्रदेशच्या राजधानी संदर्भातील अनिश्चिततेला आता शेवटाकडे नेण्याचे काम सुरू झाले आहे. २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली एक बैठक घेतली गेली. ज्यात अमरावतीला पूर्णपणे राजधानी म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
या प्रक्रियेस जानेवारी २०२५ पासून प्रारंभ होईल आणि यासाठी अंदाजे ६०,००० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या निर्णयामुळे आंध्र प्रदेशातील नागरिकांना आणि प्रशासनाला अधिक स्पष्टता मिळेल आणि राज्याला त्याची हवी असलेली स्थिरता प्राप्त होईल.
आजपर्यंत आंध्र प्रदेश हे भारतातील एकमेव राज्य आहे ज्याची निश्चित कायमस्वरूपी राजधानी नाही. २०१४ पासून सुरू झालेल्या या राजकीय गोंधळामुळे आंध्र प्रदेश प्रशासनाला एक निश्चित निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.
सध्याच्या परिस्थितीला विचारात घेतल्यास अमरावतीला राजधानी बनवण्याचे काम वर्षभरात सुरू होईल आणि भविष्यात तेच राज्याचे मुख्यालय बनेल.
