१२ फेब्रुवारी २०२५ नवी दिल्ली: फौजदारी प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर देखील एखादा व्यक्ती पुन्हा संसद आणि विधानसभेत कसा येऊ शकतो, असा परखड सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च गुन्हेगारीकरण हा मोठा मुद्दा गुन्हा असल्याचे म्हटले.तसेच या प्रकरणात केंद्र व निवडणूक आयोगाला तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
देशातील खासदार आणि आमदारांविरोधातील फौजदारी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची आणि दोषी नेत्यांवर आयुष्यभर निर्बंध लादण्याची मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी कायद्यातील कलम ८ आणि ९ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.
खंडपीठाने यावर केंद्र व मुख्य निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करत तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. एकदा दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर आणि दोषसिद्ध कायम ठेवल्यानंतर देखील लोक संसद आणि विधानसभेत परत कसे येऊ शकतात ? याचे उत्तर द्यावे लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले.
या मुद्द्यावर खंडपीठाने देशाच्या अॅटर्नी जनरलकडे मदत मागितली आहे.या मुद्दधात हितसंघर्ष स्पष्टपणे दिसून येत असून आपण कायद्याची पडताळणी करणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. हा मुद्दा मोठ्या खंडपीठासमोर ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून हे प्रकरण सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासमोर सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. न्याय मित्र म्हणून मदत करत असलेले वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार दिलेले आदेश आणि उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीनंतर देखील खासदार-आमदारांविरोधात मोठ्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित असल्याकडे लक्ष वेधले.
जर एखादा सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार तथा राज्याच्या प्रति निष्ठाहीनतेचा दोषी आढळल्यास तो व्यक्ती सेवेसाठी उपयुक्त मानला जात नाही.परंतु तो मंत्री बनू शकतो,यावर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले.तसेच खासदारांविरोधातील फौजदारी खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्याचा निर्णय यापूर्वीच पूर्ण खंडपीठाने दिला होता.त्यामुळे हे प्रकरण आम्ही पुन्हा उघडणे योग्य ठरणार नाही,असे खंडपीठाने नमूद केले.
