नवी दिल्लीतून एक मोठी बातमी समोर आलीये. झाडांची कत्तल हा माणसाच्या हत्येपेक्षाही भयंकर गुन्हा आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितलंय.
बेकायदा कापलेल्या प्रत्येक झाडासाठी एक लाख रुपये दंड भरावा लागेल, असा कडक आदेशही न्यायालयाने दिलाय. पर्यावरणाच्या बाबतीत आता कोणतीही नरमाई चालणार नाही, हे स्पष्ट झालंय.
हा निर्णय ताज ट्रेपेजियम झोनमध्ये ४५४ झाडं कापल्याच्या प्रकरणात आला. संरक्षित क्षेत्रात ही वृक्षतोड करणाऱ्या शिवशंकर अग्रवाल नावाच्या व्यक्तीची याचिका न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्ज्वल भइयां यांच्या खंडपीठाने फेटाळली.
इतक्या मोठ्या संख्येने झाडं तोडणं हे हत्येपेक्षा जास्त गंभीर आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं. ही झाडं हरित क्षेत्रातली होती, आणि असं हरित क्षेत्र पुन्हा उभं करण्यासाठी किमान १०० वर्षं लागतील, असा दावा त्यांनी केला.
म्हणूनच केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीच्या अहवालाला मान्यता देत प्रत्येक झाडामागे १ लाख दंड ठोठावण्यात आलाय.
शिवशंकर अग्रवाल यांच्याकडून वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी चूक मान्य केली, पण दंडाची रक्कम कमी करावी, अशी विनंती केली.
पण न्यायालयाने त्याला ठाम नकार दिला. अग्रवाल यांना जवळपास वृक्षारोपण करण्याची परवानगी देण्यात येईल, पण त्यांच्याविरुद्धची अवमानना याचिका त्यानंतरच निकाली काढली जाईल.
ताज ट्रेपेजियम झोनमध्ये गैर-वन आणि खासगी जागेवर झाडं कापण्यासाठी परवानगीची गरज काढून टाकणारा जुना आदेशही न्यायालयाने रद्द केलाय. पर्यावरणाला प्राधान्य देण्याचा हा मोठा संदेश आहे.
दिल्लीत हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करताना त्याच्या बजेटवर फेरविचार करावा, असंही न्यायालयाने डेहराडूनच्या वन संशोधन संस्थेला सांगितलंय.
बजेट मंजूर झाल्यावर काही रक्कम तातडीने जारी करण्याचे आदेश देत असल्याचं खंडपीठाने स्पष्ट केलं. यामुळे पहिल्या टप्प्याचं काम लगेच सुरू होईल.
सरकारला काही शंका असतील तर त्यावर तोडगा काढता येईल, पण पहिल्या हप्त्याला उशीर होता कामा नये, असंही न्यायालयाने बजावलंय. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी हा निर्णय म्हणजे एक पाऊल पुढे आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.
