केंद्र सरकारने मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड जोडणीसाठी तयारी सुरू केली आहे. या प्रक्रियेसाठी तज्ज्ञांचे मत घेतले जाणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि विद्यमान कायद्यांच्या चौकटीत राहून पुढील कार्यवाही होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे.
युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी आणि गृहमंत्रालयाशी चर्चा
मंगळवारी निवडणूक आयोगाने केंद्रीय गृहमंत्रालय तसेच युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) च्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत तांत्रिक व कायदेशीर अडथळ्यांचा आढावा घेण्यात आला. UIDAI च्या तज्ज्ञांकडून सल्ला घेतला जात असून, मतदार ओळखपत्र-आधार जोडणीसाठी आवश्यक तांत्रिक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
मतदार अधिकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन
भारतीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२६ नुसार बहाल केला जातो. त्यामुळे मतदार ओळखपत्र-आधार जोडणी करताना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यावर भर दिला जात आहे. २०१५ मध्ये अशा प्रकारचा प्रयत्न करण्यात आला होता, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती.
राजकीय पक्षांकडून सूचना मागवण्याची प्रक्रिया सुरू
निवडणूक आयोगाने या विषयावर ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य-मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडून अधिकृतपणे सूचना मागवल्या आहेत. या सूचनांच्या आधारे पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाणार आहे. सरकार आणि निवडणूक आयोग या विषयावर कोणत्याही घाईगडबडीने निर्णय घेणार नाहीत, तर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आणि सर्व संबंधित पक्षांचा समावेश करून पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.
