१४ फेब्रुवारी २०२५ नवी दिल्ली : देशभरातील न्यायालयांत प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयात २ तर विविध उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची ३६७ पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेत दिली आहे.याचवेळी अनेक राज्यांमध्ये जिल्हा आणि अधिनस्थ न्यायपालिकेत सुमारे ५,३२० न्यायिक अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याचेही केंद्राने सांगितले.
लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्ती व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त होत आहेत.या जागा भरण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तरीही निवृत्ती, राजीनामे किंवा न्यायाधीशांना बढती मिळत असल्यामुळे त्यांच्या मंजूर संख्येत वाढ होत आहे. परिणामी रिक्त जागा वाढत आहेत. गेल्या १० वर्षांत हायकोर्टामधील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ९०६ वरून १,१२२ पर्यंत वाढवली.
केंद्र सरकारने आजपर्यंत १,०१३ न्यायाधीशांची नियुक्ती केल्याचे मेघवाल यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ३४ आहे. पण, सद्यःस्थितीत दोन पदे रिक्त आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सर्वाधिक ८१, पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात ३४, कोलकाता उच्च न्यायालयात २९, मुंबई उच्च न्यायालयात २६, दिल्ली उच्च न्यायालयात २२ आणि मध्य प्रदेश व गुजरात उच्च न्यायालयात प्रत्येकी २० पदे रिक्त असल्याचे मेघवाल म्हणाले.
उत्तर प्रदेशात कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश व कर्मचाऱ्यांची एकूण १,००२ पदे रिक्त आहेत. त्यापाठोपाठ गुजरातमध्ये ५३५, बिहारमध्ये ४८३, तामिळनाडू व राजस्थानात ३४६ आणि मध्य प्रदेशात ३३६ तर राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये न्यायपालिकेत कर्मचाऱ्यांच्या ९४ जागा रिक्त आहेत,असे मेघवाल म्हणाले.
देशभरात ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत ३० राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ४०६ विशेष पोक्सोसह ७४७ जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. या न्यायालयांनी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत बलात्कार आणि पोक्सो कायद्याचे सुमारे ३,००,००० खटले निकाली काढले, असे ते म्हणाले.
बलात्काराच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष पोक्सो न्यायालयांसह जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यासाठी केंद्रपुरस्कृत योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली.ज्यात ७९० न्यायालये स्थापन करण्याचे लक्ष्य असल्याचे मेघवाल म्हणाले.
