Unlimited Currency Note : भारतातील सर्व आर्थिक व्यवहारावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष असते. देशातील आर्थिक व्यवहारासंबंधी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून निर्णय घेतले जातात. तसेच चलनातील नोटा छापणे देखील आरबीआयच्या आणि सरकारच्या नियमानुसारच केले जाते.
मग तुम्हाला अनेकदा प्रश्न पडला असेल की देशात चलनात असलेल्या नोटा आरबीआयकडून छापल्या जातात तर मग आरबीआय आणखी जास्त नोटा छापून देशातील सर्व नागरिकांना करोडपती का बनवत नाही? यामागेही काही कारणे आहेत त्यामुळे नियमानुसार नोटा छापल्या जातात.
भारतातीय चलनातील नोटा फक्त भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या निर्देशानुसार छापल्या जातात. नोटा छापण्याचा निर्णय फक्त आरबीआय घेऊ शकत नाही तर आरबीआयला देखील सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.
सरकारच्या गरजा आणि आरबीआयचे चलन धोरण लक्षात घेऊन नोटा छापल्या जातात. अनेकदा ग्राहकांच्या नोटा फाटतात किंवा खराब होतात. तसेच अनेक नोटा जुन्या देखील होतात त्यामुळे आरबीआयकडून नवीन नोटा छापल्या जातात.
RBI अमर्यादित नोटा का छापत नाही?
1- महागाई वाढेल
तुम्ही आता विचार करत असाल की जास्तीच्या नोटा छापल्या नंतर महागाई कशी वाढेल. तर तज्ञांच्या मते कोणताही देश स्वतःच्या इच्छेने नोटा छापू शकत नाही. यासाठी काही कायदे आणि नियम बनवण्यात आले आहेत.
कोणत्याही देशाने अमर्यादित नोटा छापल्या तर सर्व नागरिकांकडे भरपूर पैसे येतील आणि लोकांच्या गरज भरपूर वाढतील. पण पुरवठा हा सामन्याचा राहील. त्यामुळे देशात महागाई वाढू शकते.
2- चलन मूल्य कमी होईल.
जर देशातील सरकारांनी चलनात असलेल्या नोटा अमर्यादितपणे छापल्या तर त्या नोटांना कसलीही किंमत राहणार नाही. कारण त्यावेळी देशातील सर्वच नागरिकांकडे पैसे असतील.
झिम्बाब्वेने एकदा खूप नोटा छापून अशी चूक केली होती. त्यामुळे चलनाचे मूल्य इतके घसरले की, भाकरी, अंडी यासारख्या मूलभूत वस्तू खरेदी करण्यासाठीही लोकांना नोटांनी भरलेल्या पिशव्या दुकानात न्याव्या लागल्या.
अशा चुका अनेक देशांनी करून पहिल्या आहेत. त्यामुळे दर 24 तासांनी महागाई वाढू लागली, म्हणजेच खाण्यापिण्याच्या किमती रोज दुप्पट होऊ लागल्या.
त्यामुळे अमर्यादित नोटा छापणे देखील महागात पडू शकते.
3- सकल देशांतर्गत उत्पादनावर वाईट परिणाम होईल.
अधिक रोख प्रवाहामुळे, आपल्या देशाच्या जीडीपीवर देखील परिणाम होईल कारण RBI ला नोटा छापण्यासाठी परकीय चलन आणि सोने राखीव ठेवावे लागते. अधिक नोटा छापल्यामुळे परकीय चलन कमी होईल ज्यामुळे भारताच्या विकासाचा वेग मंदावेल, जीडीपीवर परिणाम होईल.
4- अर्थव्यवस्थेत संकट येऊ शकते.
देशात चलनात असलेल्या नोटा आरबीआयकडून किमान राखीव प्रणालीच्या आधारावर छापल्या जातात. आरबीआयला नवीन नोटा छापण्यासाठी किमान 200 कोटी राखीव ठेवावे लागतात. ही रक्कम सोने आणि विदेशी चलनाच्या स्वरूपात आहे.
नोटा छापण्याचा खर्च जास्त आहे. जर जास्त नोटा छापल्या तर खर्च देखील अधिक येईल. या किमान रकमेवर नियंत्रण न ठेवल्यास अर्थव्यवस्थेवर संकट येऊ शकते.
