२० फेब्रुवारी २०२५ नवी दिल्ली : महाकुंभला जाण्यासाठी नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर मोठी गर्दी उसळली असता तिथे घडलेल्या चेंगराचेंगरीची दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.अशा घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवणाऱ्या एका जनहित याचिकेवरून रेल्वेने प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री व प्रवाशांची कमाल संख्या मर्यादित ठेवावी काय ? अशी विचारणा न्यायालयाने बुधवारी रेल्वे मंडळाला केली आहे.
उच्च न्यायालयाने रेल्वे विभागाला नोटीस बजावत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय व न्या. तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने नवी दिल्ली येथील चेंगराचेंगरीच्या घटनेवर दाखल जनहित याचिके वर सुनावणी केली.
भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.यावेळी याचिकाकर्त्यांनी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत.त्याकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करीत खंडपीठाने म्हटले की, रेल्वे स्थानकावरील चेंगराचेंगरीचा प्रकार टाळण्यासाठी याचिकेत महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.
त्यावर रेल्वे मंडळाने वरिष्ठ पातळीवर विचार करावा. त्यानंतर, रेल्वेने आमच्यापुढे एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. यात, रेल्वे स्थानकावरील आपत्कालीन स्थिती रोखणे व चेंगराचेंगरीचा प्रकार टाळण्यासाठी उचललेल्या पावलांची सविस्तर माहिती द्यावी, असे खंडपीठाने बजावले. नवी दिल्ली स्थानकावरील चेंगराचेंगरीपुरती ही याचिका मर्यादित नाही.
यात, प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री व एका बोगीत प्रवाशांची कमाल संख्या किती असावी? या बाबतच्या तरतुदी लागू करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यावरही रेल्वे मंडळाने विचार करावा,असे खंडपीठाने म्हटले आहे.रेल्वे विभागाने जर कायद्याचे काटेकोरपणे पालन केले असते तर हा प्रकार टाळता आला असता, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले आहेत.
त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, रेल्वे विभाग कायद्याचे पालन करण्यासाठी बाध्य आहे. नवी दिल्ली स्थानकावर घडलेली चेंगराचेंगरी अभूतपूर्व आहे. जनहित याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उच्चस्तरीय बैठकीत विचार केला जाईल, असे मेहता यांनी सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ मार्च रोजी होणार आहे. नवी दिल्ली स्थानकावर घडलेल्या चेंगराचेंगरीत १८ जण मरण पावले असून, १५ जण जखमी झाले आहेत.
