Agriculture News : भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये शेत जमिनीची विभागणी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. याशिवाय शहरीकरण आणि नागरीकरण देखील मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. परिणामी लागवडीखालील जमिनीचे क्षेत्रफळ दिवसेंदिवस कमी होत आहे. बागायती जमीन कमी होत चालल्या आहेत. परिणामी आपल्याकडे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठी वाढली आहे.
एक तर आधीच शेतकऱ्यांकडे कमी प्रमाणात जमीन शिल्लक राहिली आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांकडे असणाऱ्या जमिनीवर अतिक्रमण वाढण्याचे प्रमाणही अधिक झाले आहे. अनेक शेतकरी त्यांच्या शेत जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे म्हणजेच शेजारील शेतकरी त्यांचा बांध कोरतो अशी तक्रार करतात.
तसेच शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून जर शेजारील शेतकरी त्यांच्या जमिनीचा बांध कोरत असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया कशी असते, अशा शेतकऱ्यांविरोधात काय कारवाई केली जाऊ शकते? असे प्रश्न उपस्थित केले जातात. दरम्यान आज आपण याच प्रश्नाचे सविस्तर असे उत्तर थोडक्यात समजून घेणार आहोत.
कशी आहे कायदेशीर प्रक्रिया
जर तुम्हाला असे वाटत असेल की तुमच्या शेजारील शेतकऱ्याने तुमच्या जमिनीचा बांध कोरला आहे तर अशावेळी तुम्ही कायदेशीर मार्ग अवलंबू शकतात. यासाठी तुम्हाला तुमच्या जमिनीची शासकीय मोजणी करावी लागणार आहे.
शासकीय जमीन मोजणी झाल्यानंतर तुमच्या जमिनीची हद्द कायम केली जाते. यासाठी नकाशाची ‘क’ प्रत दिली जाते. त्या नकाशावर तुमच्या जमिनीच्या सर्व बाजू दाखवल्या जातात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमच्या जमिनीवर कोणत्या ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे, हे समजते.
यासाठी शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९६६ कलम १३८ अन्वये संबंधित तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागतो. यानंतर मग या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई केली जाते. यासाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करताना ज्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे असे वाटते त्याचा कच्चा नकाशा द्यावा लागतो.
समजा जर आधीच जमिनीची शासकीय मोजणी झाली असेल तर त्याचे पुरावे देखील जोडावे लागतात. ज्या जमिनीवर अतिक्रमण झालेले असेल त्याचा सातबारा उतारा सुद्धा द्यावा लागतो.
जर सदर जमिनी विरोधात कोर्टात केस चालू असेल तर त्याचेही पुरावे अर्जासोबत जोडावे लागतात. एकंदरीत तहसील कार्यालयात अर्ज केल्यानंतर शेजारील शेतकऱ्याने बांध कोरला असेल तर त्याच्यावर आवर घालता येतो.
