Agriculture News : गेल्या वर्षापासून महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत येतोय. गत वर्षी विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान महायुतीने राज्यातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा आम्ही कर्जमाफीची भेट देऊ असे आश्वासन दिले होते. पण आता सत्ता हाती आल्यानंतर महायुतीला आपल्या आश्वासनाची आत्तापर्यंत काही आठवण आलेली नाही.
सरकारमधील मंत्री शेतकरी कर्जमाफीसाठी समितीची स्थापना झाली आहे समितीचा अहवाल समोर आला की याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे सांगत असले तरी देखील कर्जमाफीसाठी नेमका मुहूर्त कधी लागणार हा प्रश्न गुलदस्त्यातच आहे.
अशी सगळी परिस्थिती असतानाच आता मुंबई हायकोर्ट मधून शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात एक महत्त्वाचे अपडेट हाती आले आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला हा दणका दिला आहे. खरेतर, 2017 मध्ये तत्कालीन सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून कर्जमाफीचा लाभ दिला होता.
या योजनेमुळे अनेक शेतकरी कर्जमुक्त झाले पण शेतकरी कर्जमाफीची योजना राबवताना शासनाला वेगवेगळ्या तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला. या अडचणींमुळे राज्यातील काही पात्र शेतकरी सुद्धा कर्जमाफी पासून वंचित राहिलेत.
दरम्यान अकोला जिल्ह्यातही अशा वंचित शेतकऱ्यांची संख्या फारच अधिक होती. जिल्ह्यातील 248 शेतकऱ्यांना त्यावेळी शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ दिला गेला असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले होते.
एका शासकीय कार्यक्रमात तत्कालीन पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे देण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात मात्र प्रमाणपत्र मिळूनही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ काही मिळाला नाही.
यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी होती. सरकारने आमची फसवणूक केली, प्रमाणपत्र देऊनही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही यामुळे शेतकरी फारच आक्रमक होते. जिल्ह्यातील तेल्हारा तालुक्यातील अडगाव बुजरुक या गावातील शेतकरी 2017 पासून कर्जमाफीची वाट पाहत होते.
पण सरकारकडून दरवेळी पोर्टल समस्या, तांत्रिक कारण पुढे केले जात अन कर्जमाफी देण्यास टाळाटाळ होत होती. यामुळे अखेर कार निराश झालेल्या शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
आता कोर्टाने राज्य सरकारला हिसका दाखवला आहे. या प्रकरणात माननीय न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावत तीन महिन्याच्या आत संबंधीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची भेट देण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत.
महत्त्वाची बाब म्हणजे तीन महिन्यांच्या आत संबंधितांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही तर कोर्टाचा अवमान झाला म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल असा इशारा देखील कोर्टाने दिला आहे.
यामुळे आता या संबंधित शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून समाधान व्यक्त करण्यात आले असून 2017 मध्ये जे कोणी वंचित शेतकरी असतील त्यांनाही आगामी काळात कर्जमाफीचा लाभ मिळेल अशी आशा आता पुन्हा एकदा पल्लवीत झाली आहे.
