Agristack Yojana:- केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.
जेणेकरून अशा योजनांच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राच्या संदर्भात अनेक पायाभूत सुविधांचा विकास होऊन शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न वाढावे व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे हे जे काही केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून या योजनांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे आता प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ लागला आहे व डिजिटल स्वरूपामध्ये अनेक गोष्टी ताबडतोब करता येणे शक्य झालेले आहे व त्यामुळे आता कृषी क्षेत्राच्या संदर्भात देखील डीजेटायझेशन वाढावे याकरिता अनेक निर्णय घेतले जात आहेत व त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने आणलेली ॲग्री स्टेक योजना ही होय.
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाची असून या योजनेमुळे आता शेतकऱ्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपामध्ये उपलब्ध होणार आहे तसेच शेतातील पीक आणि गाव व शेतीचे नकाशे आता डिजिटल पद्धतीने म्हणजेच त्यांचे डिजिटलीकरण करण्यात येणार आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आता ही केंद्र सरकारची योजना राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने देखील घेतला असून 14 ऑक्टोबर म्हणजे सोमवारी या संबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
काय होईल या योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा?
या योजनेच्या माध्यमातून आता शेतांची आणि शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न माहिती संच म्हणजे शेतकऱ्यांची रजिस्ट्री तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांची माहिती संच आणि शेतांचे जिओ रेफरन्स अँड पार्सल यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करण्यात येणार आहे.
हे सगळ्या माहितीचा संचामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात कर्ज, उच्च गुणवत्ता असलेल्या कृषी निविष्ठा तसेच बाजारपेठेचे नेटवर्क आणि स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ञांचे मार्गदर्शन या योजनेतून शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड आणि कृषी इन्फ्रा फंड आणि शेतीच्या विकासासाठी स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देणे सोपे होणार आहे.
इतकेच नाही तर पिक विमा व आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी याकरिता पंचनामे केली जातात ते देखील आता सुलभ पद्धतीने करण्यात येतील. तसेच किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांना आता शेतीमालाची नोंदणी ही ऑनलाईन पद्धतीने करता येणार आहे.
कृषी कर्ज, वित्तपुरवठा, कृषी निविष्ठ आणि इतर सेवा देणाऱ्या ज्या काही यंत्रणा आहेत त्यांना कृषी सेवा सहजपणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कृषी व संबंधित विभागाकडे शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता सरकारी कार्यालयांमध्ये परत परत जावे लागण्याची गरज भासणार नाही.
उत्तर भारतातील विविध राज्यांमध्ये सध्या ही योजना राबवली जात आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर सध्या बीड जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली होती व त्यातून जमा केलेल्या माहितीच्या आधारे 15 ते 45 मिनिटांमध्ये सहा शेतकऱ्यांना ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात आले होते.