Onion News : केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यात शुल्क लागू केल्याने नाशिकमध्ये शेतकरी आक्रमक झाले असून, व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांचे लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अशातच केंद्राच्या या निर्यात धोरणाचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी समर्थन करत निर्यात शुल्काचा निर्णय शेतकरी व ग्राहक हित लक्षात घेऊन घेतला गेला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नाफेडमार्फत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी
दरम्यान, कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार नाफेडमार्फत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असून, त्याचा शासन निर्णय लवकरच निघेल, असे डॉ. पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. हे निर्यात शुल्क ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू असणार आहे. डॉ. भारती पवार म्हणाल्या की, तुम्ही कांदा इतर राज्यात विकू शकता. ज्यावेळी शेतकरी अडचणीत होते, त्यावेळी नाफेडने कांदा खरेदी केला. भविष्यात जर कांद्याची परिस्थिती टोमॅटोसारखी झाली,
देशातील नागरिकांची काळजी आधी घेणे गरजेचे
तर त्यासाठी आपल्याकडे स्टॉक असला पाहिजे, म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. आपल्या देशातील नागरिकांची काळजी आधी घेणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात जर कांद्याला मागणी असेल, तर भावावर परिणाम होणार नसल्याचेही पवार यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या की,
केंद्र सरकारने नाफेड आणि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) यांच्यामार्फत जून महिन्यात राज्यात तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला आहे. हा कांदा आता परराज्यात विक्रीसाठी दाखल केला जात आहे. आता पुन्हा दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करावा,
कांदा खरेदी प्रक्रिया लवकरच राबवण्यात येणार
यासंदर्भातील मागणी मी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेऊन केली आहे. कांद्याच्या घसरलेल्या किमती विचारात घेऊन नाफेडमार्फत कांदा खरेदी प्रक्रिया लवकरच राबवण्यात येणार आहे. २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत ३५० कोटी रुपयांचा कांदा खरेदी केला होता. त्यानंतर जून २०२३ मध्ये तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला आहे.
केंद्राला विनंती करणार
निर्यात शुल्क कमी करावे, अशी विनंती केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेऊन करणार आहे. खरे तर २०१९ साली निर्यात खुली करण्यात आली. त्यावर कुठलेही शुल्क लावण्यात आले नव्हते. आताही निर्यात खुली आहे. पण डिमांड वाढल्यामुळे शुल्क लावण्यात आले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील व्यापारी व शेतकरी संघटना यांचा वाढता रोष विचारात घेता निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे ना. डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले..
