Farmer Scheme: गेल्या अनेक दशकांपासून भारतातील शेतकरी बांधवांनी (Farmer) उत्पादन वाढीच्या अनुषंगाने शेतात रासायनिक खतांचा (Chemical Fertilizer) अनिर्बंध वापर सुरू केला आहे. सुरवातीला रासायनिक खतांमुळे उत्पादनात भरीव वाढ देखील झाली.
मात्र सध्या रासायनिक खतांच्या अनिर्बंध वापरामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. शिवाय जमिनीची सुपीकता देखील कमी होत चालली आहे. रासायनिक खतांमुळे मातीच्या गुणवत्तेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वर्षानुवर्षे घटत आहे, ही निश्‍चितच देशातील शेतकऱ्यांसाठी तसेच देशासाठी गंभीर बाब आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेती (Organic Farming) करता यावी, अशी योजना राबविण्यात येत आहे. केंद्र सरकार देशातील शेतकरी बांधवांना सेंद्रिय शेतीसाठी (Farming) आता प्रोत्साहन देत आहे.
देशातील शेतकरी बांधवांनी सेंद्रिय शेती करावी म्हणून केंद्र सरकारने (Central Government) एक विशेष योजना राबविली आहे. या योजनेचे नाव पारंपरिक कृषी विकास योजना (Traditional Agricultural Development Scheme) आहे, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना रसायनमुक्त शेतीकडे नेणे हा आहे.
सेंद्रिय शेतीचे फायदे:
या योजनेंतर्गत (PKVY Scheme) शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी त्यांना अधिक अनुदानही दिले जात आहे. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांना जास्तीत जास्त फायदा होईल आणि उत्पन्नही वाढेल. तुम्हाला पारंपरिक कृषी विकास योजनेमध्ये स्वारस्य असल्यास, खाली दिलेल्या लेखातील सर्व माहिती मिळाल्यानंतर तुम्ही थेट अर्ज देखील करू शकता.
पारंपरिक कृषी विकास योजनेत अनुदान :
•आम्ही तुमच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, पारंपरिक कृषी विकास योजना 2016 मध्ये सुरू झाली होती.
•या योजनेतून शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. हे अनुदान शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन आणि विपणनासाठी दिले जाते.
•या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 3 वर्षात 50000 रुपये अनुदान दिले जाते.
•पहिल्या वर्षी 31000 रुपये थेट हस्तांतरित केले जातात, जेणेकरून शेतकरी सेंद्रिय खत, सेंद्रिय कीटकनाशक आणि उच्च दर्जाच्या बियाणांची व्यवस्था शेतकरी बांधव करू शकतील.
•उर्वरित 8800 नंतरच्या 2 वर्षात दिले आहेत, जे शेतकरी प्रक्रिया, पॅकेजिंग, विपणन आणि कटिंग व्यवस्था यासाठी वापरतात.
परंपरागत कृषी विकास योजनेसाठी पात्रता:
•लाभार्थी भारताचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
•अर्जदार हा फक्त शेतकरी असावा.
•अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
परंपरेगत कृषी विकास योजनेसाठी कागदपत्रे:
आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा, उत्पन्न आणि वयाचा पुरावा, मोबाईल नंबर आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो. या योजनेसाठी अर्ज करणे हेतू शेतकरी बांधवांना या योजनेच्या अधिकारी वेबसाईट https://pgsindia-ncof.gov.in/ ला भेट द्यावी लागेल.
