राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीवर आता तारण कर्ज मिळणं सोपं होणार आहे. याआधी या जमिनींमुळे शेतकऱ्यांना बँकेकडून कर्ज घेताना अनेक अडचणी यायच्या, पण आता त्या दूर झाल्या आहेत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. यामुळे जिल्हा बँकांबरोबरच राष्ट्रीयकृत बँकांकडूनही शेतकऱ्यांना कर्ज सहज मिळेल.
शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी जिल्हा बँका नेहमीच पुढे असतात. पण काही वेळा शेतकरी कर्ज परत करू शकला नाही, तर बँक अडचणीत यायची.
अशा वेळी तारण ठेवलेली जमीन भोगवटादार वर्ग-२ ची असेल, तर त्यावर बोजा चढवता येत नव्हता, असं बँकांचं म्हणणं होतं. त्यामुळे या जमिनी तारण म्हणून स्वीकारल्या जात नव्हत्या आणि शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणं कठीण होतं.
आता सरकारने हा नियम बदलला आहे. भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीवरही आता तारण कर्ज मिळू शकेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा प्रश्न सुटला आहे.
याशिवाय, सरकारने मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी प्रक्रियेतही मोठे बदल केले आहेत. आता घरबसल्या ऑनलाइन ई-मुद्रांक प्रमाणपत्र मिळवता येईल.
याआधी २००४ पासून चालत आलेल्या जुन्या पद्धतीत स्टॅम्प पेपरसाठी विक्रेत्याकडे जावं लागायचं, बँकेसाठी वेगळ्या केंद्रांवर जावं लागायचं आणि ई-चलन भरल्यानंतरही त्याची प्रिंट काढून कार्यालयात द्यावी लागायची. या सगळ्या त्रासाला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
एखाद्या कागदपत्रावर किती मुद्रांक शुल्क लागेल, हे जाणून घेण्यासाठी आता कोऱ्या कागदावर अर्ज न करता थेट १ हजार रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करावं लागेल. जास्त शुल्क भरलं तर ४५ दिवसांत पैसे परत मिळतील, कमी भरलं तर लगेच भरावं लागेल.
शेतजमिनीच्या वारसाहक्काबाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. मूळ खातेदारांचे वारसांना त्यांचे हक्क सहज आणि लवकर मिळावेत, यासाठी राज्यभर ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम राबवली जाणार आहे.
यात मृत खातेदारांची नावं सातबाऱ्यावरून काढून वारसांची नोंद केली जाईल. विशेष म्हणजे, यासाठी अर्जदाराला अर्ज करावा लागणार नाही. महसूल विभाग स्वतःहून पुढाकार घेऊन ही प्रक्रिया करेल. ही संपूर्ण कामगिरी फक्त दीड महिन्यात पूर्ण होणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांच्या महसूल विभागाशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ हे अभियान सुरू होतंय.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी विधिमंडळात सांगितलं की, हे अभियान लोकांसाठी वरदान ठरेल. प्रत्येक महसुली मंडळात वर्षातून चार वेळा हे शिबिर होईल. प्रत्येक शिबिराला २५ हजारांचं अनुदान मिळेल आणि वर्षभरात किमान १,६०० शिबिरं घेतली जातील.
रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, जात प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड वाटप यासह सगळ्या तक्रारी एकाच ठिकाणी हाताळल्या जातील. हे सगळं पाहता शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांचे प्रश्न सुटण्यासाठी सरकारचं हे पाऊल महत्त्वाचं ठरणार आहे.
