खरीप हंगाम तोंडावर आला असून, शेतकऱ्यांची पीककर्जासाठीची धावपळ सुरू झाली आहे. पीककर्ज प्रक्रियेसाठी सातबारा, आठ-अ आणि फेरफार उताऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढली आहे. मात्र, या कागदपत्रांसाठी तलाठी कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची गरज आता राहिलेली नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त उताऱ्यांचे ऑनलाइन डाउनलोड मोठ्या प्रमाणावर सुरू केले आहे.
भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून मागील वर्षभरात ४ कोटी ३५ लाख उतारे डाउनलोड करण्यात आले आहेत. यामुळे सरकारच्या तिजोरीत तब्बल ७६ कोटी ८० लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचत असून, कामे अधिक पारदर्शक आणि सोपी झाली आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या ई-फेरफार प्रकल्पाअंतर्गत डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उतारा, आठ-अ उतारे आणि मिळकत पत्रिका ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. या सुविधेचा शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेत आहेत.
३१ मार्चपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले. त्यामुळे नवीन उतारे डाउनलोड करण्याची संख्याही झपाट्याने वाढली. भूमिअभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार, डिजिटली स्वाक्षरीत उतारा फक्त १५ रुपयांत मिळतो, तरीही त्याचे महत्त्व अबाधित आहे.
ई-फेरफार प्रकल्पाच्या राज्य समन्वयक सरिता नरके यांनी सांगितले की, डिजिटली स्वाक्षरीत उताऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांची कामे अधिक सोपी झाली असून, त्यांना तलाठ्यांकडे चकरा मारण्याची गरज उरलेली नाही.
राज्यात डिजिटल उतारे डाउनलोड करण्याचा विक्रम २६ जून २०२४ रोजी नोंदवला गेला. एका दिवसात तब्बल तीन लाख उतारे डाउनलोड करण्यात आले, ज्यामुळे महसूल विभागाला ४५ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले.
तसेच, ६ जुलै २०२३ रोजी २ लाख १५ हजार उतारे डाउनलोड करण्यात आले होते. त्यातून ३६ लाख ६१ हजार रुपयांचा महसूल सरकारला मिळाला होता.
शेतकरी आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करू लागले आहेत. डिजिटल सातबारा आणि उताऱ्यांमुळे त्यांना पारदर्शक आणि सोपी सेवा मिळत आहे. परिणामी, शेतकरी बांधावरूनच ऑनलाइन व्यवहार करू लागले आहेत. डिजिटल क्रांतीमुळे कृषी क्षेत्राला नवी गती मिळत असून, शेतकऱ्यांचा तंत्रज्ञानावरील विश्वास वाढत आहे.
