Onion News : गत १३ दिवसांपासून कांदा लिलावात सहभाग न घेता असहकार आंदोलन करणाऱ्या जिल्ह्यातील १५०० व्यापाऱ्यांनी सोमवारी बैठक घेत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी राज्य शासनाने मंगळवारी मंत्रालयात बैठक बोलावून महाराष्ट्र फेडरेशनच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करण्याची तयारी सुरू केली होती.
या बैठकीच्या पूर्वसंध्येलाच व्यापाऱ्यांनी संप मागे घेत ठप्प झालेला कांदा लिलाव पूर्ववत सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. तशी घोषणा त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सायंकाळी पालकमंत्री दादा भुसे व केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या समक्ष पत्रकार परिषदेत केली.
कांदा लिलाव पूर्ववत सुरू होणार
त्यामुळे मंगळवारपासून कांदा लिलाव पूर्ववत सुरू होणार आहे. केंद्र शासनाने कांद्यावर लावलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याच्या मुख्य मागणीसह इतर मागण्यांसाठी नाशिक जिल्हा कांदा असोसिएशनतर्फे २० सप्टेंबरपासून संप सुरू करण्यात आला होता.
यापूर्वी याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी बैठक घेतली. त्यानंतर दिल्लीला केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. मात्र, कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता.
तीन हजार कोटींची उलाढाल ठप्प
लिलाव बंद असल्यामुळे सुमारे तीन हजार कोटींची उलाढाल ठप्प झाली होती. चाळीत साठवून ठेवलेला कांदा खराब होऊन सडू लागल्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला होता. दरम्यान, याप्रश्नी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीने बैठक बोलावण्यात आली. या वेळी भुसे म्हणाले, कांदा व्यापाऱ्यांचे काही प्रश्न हे केंद्र सरकारच्या स्तरावरील असून, काही प्रश्न हे राज्य स्तरावरचे आहेत.
बंदमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान
यासंदर्भात डॉ. भारती पवार आणि मी स्वतः पाठपुरावा करणार आहे. या बंदमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. व्यापाऱ्यांच्या सर्वच मागण्या चुकीच्या आहेत, असेही नाही. पण, सर्वच मान्य होतील, असेही नाही. यासंदर्भात सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, अशी विनंती या वेळी करण्यात आली.
त्यानुसार व्यापारी संघटनांनी मंगळवारपासून लिलाव सुरू करण्याचे आश्वासन दिल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. या वेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ आदींसह व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे, सोहनलाल भंडारी आदी व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सरकारने महिनाभरात तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच व्यापारी शिष्टमंडळाची पणन मंत्र्यांसमवेत लवकरच बैठक होणार आहे. केंद्र सरकारशी संवाद साधून मागण्यांवर सकारात्मक मार्ग काढला जाणार असल्याने आम्ही संप मागे घेत लिलावात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. – खंडू देवरे, अध्यक्ष कांदा व्यापारी असोसिएशन, नाशिक
महिनाभराचा अल्टिमेटम
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार म्हणाल्या, जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था कांद्यावर आधारित आहे. मात्र, या संपामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प झाली, याचे वाईट वाटते. व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नावर मी स्वत गृहमंत्री अमित शाह, वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांच्याशी चर्चा केली.
याबाबत केंद्र सरकारसोबत सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. एखादा निर्णय का झाला, याचाही विचार व्यापाऱ्यांनी करायला हवा; परंतु झालेल्या चर्चेनंतर व्यापारी संघटनांनी सहकार्य करत लिलाव पूर्ववत करण्याचा निर्ण घेतल्याबद्दल त्यांनी व्यापाऱ्यांचे आभार मानले. दरम्यान, व्यापारी संघटनांनी महिनाभराचा अल्टिमेटम दिला असून महिनाभरात शासनाने याप्रश्नी निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
