शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) यांच्या समन्वयातून मोठ्या प्रमाणावर फळबाग लागवड केली जात आहे. चालू वर्षात हजारो हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड पूर्ण झाली आहे, ज्यामध्ये लिंबू, आंबा, डाळींब आणि पेरू यांसारख्या फळपिकांचा समावेश आहे.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदान, तांत्रिक मार्गदर्शन, योग्य रोपे आणि प्रशिक्षण पुरवले जाते. ही योजना शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देत आहे, ज्यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि कमी खर्चात जास्त नफा मिळवणे शक्य होत आहे.
१०० टक्के अनुदान
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी 100 टक्के अनुदान मिळते, ज्यामुळे खड्डे खोदणे, रोपे लावणे, ठिबक सिंचन आणि पीक संरक्षण यांसारख्या कामांचा खर्च सरकार उचलते. याशिवाय, शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामुळे फळबागांचे योग्य व्यवस्थापन आणि उत्पादनवाढ शक्य होते. ही प्रगती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध करून देत आहे.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेचा उद्देश
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि शेतीच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेतीऐवजी फळबाग लागवडीकडे वळवणे, प्रक्रिया उद्योगांसाठी कच्चा माल उपलब्ध करणे आणि पीक रचनेत बदल घडवून आणणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होते. योजनेंतर्गत आंबा, लिंबू, डाळींब, पेरू, संत्रा, मोसंबी, चिकू, कोकम, आवळा, जांभूळ, काजू, अंजीर, चिंच, सफरचंद, नारळ आणि कागदी लिंबू यांसारख्या 16 बारमाही फळपिकांचा समावेश आहे. ही योजना 2018-19 पासून सुरू असून, शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रभावी ठरत आहे
योजनेची पात्रता आणि निकष
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याच्या नावे 7/12 उतारा असणे बंधनकारक आहे. संयुक्त खातेदार असल्यास सर्व खातेदारांचे संमतीपत्र किंवा कुळ कायद्याखालील जमिनींसाठी कुळांचे संमतीपत्र आवश्यक आहे. कोकण विभागात किमान 0.10 हेक्टर आणि कमाल 10 हेक्टर, तर उर्वरित महाराष्ट्रात किमान 0.20 हेक्टर आणि कमाल 6 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करता येते. शेतकऱ्यांनी शासकीय मार्गदर्शनानुसार लागवड करणे आणि ठिबक सिंचन संच बसवणे अनिवार्य आहे. पहिल्या वर्षी किमान 80 टक्के आणि दुसऱ्या वर्षी 90 टक्के फळझाडे जिवंत असणे आवश्यक आहे. अर्जदारांची निवड तालुकानिहाय लॉटरी पद्धतीने केली जाते. याशिवाय, अनुसूचित जाती/जमाती, महिला आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
अनुदानाची रचना आणि वितरण
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदान तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने दिले जाते: पहिल्या वर्षी 50 टक्के, दुसऱ्या वर्षी 30 टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी 20 टक्के. अनुदानाची रक्कम खड्डे खोदणे, रोपे लावणे, ठिबक सिंचन, पीक संरक्षण आणि नांग्या भरणे यांसारख्या कामांसाठी वापरली जाते. 2023 पासून या योजनेत ठिबक सिंचनाऐवजी सर्व प्रकारच्या आवश्यक खतांसाठीही 100 टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे, ज्यासाठी 100 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. अनुदानाची रक्कम थेट आधार-लिंक्ड बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केली जाते. पहिल्या वर्षी फळबागेची नोंद 7/12 उताऱ्यावर न झाल्यास 50 टक्के अनुदान दिले जाते, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षीचे अनुदान फळपिकाची नोंद झाल्यावरच मिळते.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्यांनी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत 7/12 उतारा, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, संयुक्त खातेदारांचे संमतीपत्र (आवश्यक असल्यास), आणि अनुसूचित जाती/जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी जातीचे प्रमाणपत्र जोडावे लागते. अर्ज सादर करताना 20 रुपये शुल्क आणि 3.60 रुपये जीएसटी, म्हणजेच एकूण 23.60 रुपये ऑनलाइन भरावे लागतात. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर 25-30 दिवसांत अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते. कृषी सहाय्यक सात दिवसांत अंदाजपत्रक तयार करतात, आणि तालुका किंवा उपविभागीय कृषी अधिकारी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय मार्गदर्शनानुसार लागवड करण्याचे आणि योजनेचा लाभ घेण्याचे कृषी विभागाकडून आवाहन करण्यात येत आहे.
