राज्याच्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे! एक रुपयाच्या जुन्या पीक विमा योजनेतले गैरप्रकार लक्षात आल्यावर आता सरकार नवीन, सुटसुटीत आणि विश्वासार्ह पीक विमा योजना आणणार आहे.
याबरोबरच ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळेल, असं कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी बुधवारी विधानसभेत जाहीर केलं. एवढंच नाही, तर तृणधान्यांचं उत्पादन वाढवण्यासाठी मिलेट बोर्डची स्थापना आणि शेतीत पाच हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे.
शेतीला आधार देण्यासाठी राज्य सरकार मोठ्या योजना आखतंय. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेप्रमाणे एक नवीन योजना आणण्याचा विचार सुरू आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करून शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यावर चर्चा झाली.
यासाठी पोकरा (पाणलोट क्षेत्र विकास) योजनेच्या धर्तीवर एक नवीन योजना आणली जाणार आहे. शेतीत भांडवल नसल्यानं शेतकऱ्यांची परवड होते, त्यामुळे ही गुंतवणूक गरजेची आहे, असं कोकाटे म्हणाले.
याचबरोबर पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचं कार्यालय पुण्यात हलवणार नाही, ते अकोल्यातच राहील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
कृषी संजीवनी योजना ही आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी आणली गेली होती. त्यासाठी चार हजार कोटी रुपये मंजूर झाले होते. पण छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना इथे जास्त खर्च झाला, तर विदर्भात फारच कमी रक्कम वापरली गेली.
यावर भाजपचे आमदार संजय कुटे यांनी आक्षेप घेत सगळ्यांना समान न्याय मिळावा, असा आढावा घ्यावा, अशी सूचना केली. यावर कोकाटे म्हणाले की, या योजनेचं काम राष्ट्रीय बँकेच्या निकषांप्रमाणे ठरवलं जातं.
दुसऱ्या टप्प्यात याची काळजी घेतली जाईल. तसंच पाच हजार कोटींच्या नव्या योजनेतून गावांची निवडही व्यवस्थित होईल.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळाला नाही, त्यामुळे नाराजी पसरली होती. पण आता चार-आठ दिवसांत हा विमा मिळेल, असं आश्वासन कोकाटे यांनी दिलं.
एक रुपयाच्या पीक विमा योजनेत गडबड झाल्याचं सरकारच्या लक्षात आलंय. त्यामुळे पोकरा योजनेचा अभ्यास करून एक नवी, सुटसुटीत आणि पारदर्शक पीक विमा योजना लवकरच आणली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये, हाच यामागचा उद्देश आहे, असं कृषिमंत्र्यांनी सांगितलं.
