महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाची माहिती मिळावी आणि शेतीशी संबंधित नवनवीन प्रयोग आत्मसात करता यावेत, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने परदेश अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन केले आहे. शेतकऱ्यांना प्रगत देशांमध्ये शेतीसाठी वापरले जाणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कृषि प्रक्रिया उद्योग, निर्यात धोरणे आणि जागतिक बाजारपेठेतील मागणी यांची थेट माहिती मिळावी हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे,यासाठी त्यांना त्या देशातील शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधण्याची संधी मिळेल तसेच कृषी संस्था आणि क्षेत्रीय भेटीद्वारे प्रत्यक्ष अनुभव घेता येईल.
आजच्या युगात शेती क्षेत्रामध्ये वेगाने बदल होत आहेत. जागतिक बाजारपेठेतील मागणी लक्षात घेऊन विविध देशांनी अत्याधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला आहे. त्यात हरितगृह शेती, ठिबक सिंचन, संगणकीकृत शेती व्यवस्थापन, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि जैविक शेती यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती व्हावी आणि त्याचा लाभ त्यांच्या शेतीमध्ये घेतला जावा, यासाठी या अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या दौऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांना केवळ नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करायचा हेच कळणार नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शेती उत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योगांशी संबंधित विविध धोरणे, विपणन यंत्रणा आणि निर्यात संधींबाबतही माहिती मिळेल. त्यामुळे शेतकरी आपल्या उत्पादनाचा दर्जा सुधारू शकतील आणि जागतिक स्तरावर शेती व्यवसायात स्वतःला सक्षम बनवू शकतील. ही योजना शेती क्षेत्राच्या आर्थिक विकासासाठीही उपयुक्त ठरेल.
कृषि विभागाकडून २००४-०५ पासून “राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे” ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक वर्षी निवडक शेतकऱ्यांना परदेशी अभ्यास दौऱ्यासाठी पाठवले जाते. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी योजनेसाठी १२० शेतकरी आणि ६ अधिकाऱ्यांसाठी १४०.०० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, काही तांत्रिक अडचणी आणि कालमर्यादेमुळे हा अभ्यास दौरा त्या वर्षात आयोजित करता आला नाही. त्यामुळे आता चालू वित्तीय वर्ष २०२४-२५ साठी ही योजना नव्याने राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
परदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी नवीन निधी मंजूर
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने या योजनेसाठी २००.०० लाख (रुपये दोन कोटी) इतका निधी अर्थसंकल्पित केला होता. त्यानुसार, “राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे” या योजनेंतर्गत १२० शेतकरी आणि ६ अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यासाठी १४०.०० लाख (रुपये एक कोटी चाळीस लाख) इतक्या निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाने या कार्यक्रमासाठी निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला असून, लवकरच शेतकऱ्यांची निवड प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
ही योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे, कारण त्यांना जागतिक स्तरावर शेती तंत्रज्ञान आणि शेती व्यापाराच्या संधींबाबत थेट माहिती मिळेल. हे तंत्रज्ञान आत्मसात करून ते आपल्या शेती व्यवसायाला अधिक समृद्ध करू शकतील आणि आधुनिक कृषी पद्धतींचा लाभ घेऊन उत्पादन वाढवू शकतील.
