Onion News : विविध पातळीवरील मागणी व चर्चेनंतर केंद्र सरकारने पुन्हा २ लाख मेट्रीक टन कांदा नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत २ हजार ४१० रुपये दराने नाशिक, नगर व शेतकरी उत्पादक कंपन्या मार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. मग सरकार जर या दराने कांदा विकत घेणार असेल, तर ज्या बाजार समित्या शेतकऱ्यांसाठी आहे.
त्यांनी देखील याच दराने समितीत येणारा ९० टक्के कांदा खरेदी करण्यास शेतकरी व बाजार समिती प्रशासनाने भाग पाडावे, असे आवाहन कांदा उत्पादक व शेती प्रश्नाचे अभ्यासक उत्तम पुणे यांनी व्यक्त प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले.
याबाबत दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, बाजारात होणाऱ्या आवकेत केवळ एका वकलास उच्च भाव देवुन बाकीचा माल सरासरीच्या नीच्चत्तम दराने खरेदी होणार नाही. याकडे लक्ष द्यावे. प्रत्येक ठिकाणी एक दोन वक्कल उंच भाव व सरासरी भावात मोठी तफावत आढळते.
त्यामुळे २ शेतकरी खुश करून ९८ शेतकरी लुटले जातात. उंच भाव बघून, ऐकून दुसऱ्या दिवशी माल नेला, तर भाव पाडले जातात आहे. त्या भावात माल देवुन शेतकरी हताश होतो.
तेंव्हा सरकारने निर्णय घेतलेला २ हजार ४१० रुपये भाव ज्यास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कसा मिळेल. याचे नियोजन बाजार समित्यांनी करावे, तसा आग्रह शेतकऱ्यांनी धरावा, असे मत कांदा उत्पादक व शेती प्रश्नाचे अभ्यासक उत्तम पुणे यांनी व्यक्त केले.
सरकारकडून ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले गेले. या घडामोडीत प्रत्येक्षात शेतकरी व ग्राहक कुणाचीच ओरड नव्हती, मार्केट सुरू होते. अचानक व्यापारी संघटनांनी ४० टक्के विरोधात बाजार बंदचा निर्णय घेतला.
त्याच वेळी शेतकरीही रस्त्यावर उतरले ते भाव मिळावा किंवा मार्केट सुरू ठेवावे, यासाठी नाही तर सरळ ४० टक्के कर रद्द करावा, यासाठी व्यापाऱ्यासोबत सामील झाले. नव्हे त्यांना करून घेतले असेही उत्तम पुणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
