केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन संस्थांमार्फत पाच लाख टन कांदा खरेदी सुरू आहे. यात सर्वाधिक ९० टक्के कांदा खरेदी नाशिक जिल्ह्यातून होत असून या खरेदीत अनियमितता झाल्याचा संशय केंद्र सरकारच्या ग्राहक मंत्रालयाला आहे.
त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय मंत्रालयातील समिती नाशिक दौऱ्यावर असून या समितीकडून नाफेडच्या कांदा खरेदीची चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी पारदर्शक व्हावी, यासाठी नाफेडचे कांदा विभागाचे केंद्रीय प्रमुख सुनील कुमार आणि नाशिकमधील प्रमुख अकाऊंटंट हिमांशू त्रिवेदी यांची उचलबांगडी केल्याचे बोलले जात आहे.
मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, जिल्हाधिकारी व नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चौहान यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती.
यावेळी कांदा खरेदीतील गैरव्यवहाराबाबत अनेक आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी व शेतकरी संघटनांनी केले होते. मात्र हे गंभीर आरोप असतानाही त्यावेळी कुठलीही चौकशी पुढे झाली नाही.
आता मात्र केंद्रीय मंत्रालयातील समितीकडून नाशिकमध्ये नाफेडच्या कांदा खरेदीची चौकशी सुरू झाली आहे. केंद्रीय समितीने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून ज्या ठिकाणी खरेदी सुरू आहे, अशा ठिकाणी भेटी दिल्या असून त्या सगळ्या घडामोडीनंतर दोन अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई केल्याची चर्चा आहे.
आता नाफेडच्या कांदा विभागाच्या केंद्रीय प्रमुख पदाची जबाबदारी सहकार विकास, जनसंपर्क अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक कामना शर्मा यांच्याकडे देण्यात आल्याचे समजते.
काय आहे नेमका घोटाळा?
केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत यावर्षी नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन संस्थांमार्फत पाच लाख टन कांदा खरेदी सुरू आहे. या दोन्ही संस्थांकडून प्रत्येकी अडीच लाख टन कांदा खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील काही निवडक फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या व कंपन्यांचे फेडरेशन यांच्यामार्फत कांदा खरेदी सुरू आहे.
ही कांदा खरेदी करताना अनेक फेडरेशन व फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा कांदा न घेता बाजारातून आधीच स्वस्त दरातील
कांदा आपल्या गोडाऊन्समध्ये साठवून ठेवला. तसेच काही ठरावीक व्यापाऱ्यांकडून कमी दरातील कांदा खरेदी करून हाच कांदा सरकारी बफर स्टॉक म्हणून दाखवण्यात आला आहे.
काय आहेत आरोप?
नाफेड कांदा खरेदी प्रक्रियेत ठरावीक शेतकरी उत्पादक कंपनी महासंघांना व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत पुढे आणणे, असमान कांदा खरेदी वितरण व विशिष्ट कंपन्यांना लाभ करून देणे, यांसह शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे न देणे, असे आरोप त्यांच्यावर होते. तसेच गेल्या दोन वर्षांपूर्वीच्या कांदा खरेदीतील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे कमिशन, वाहतूक व मजुरीची बिले अद्यापही मिळालेली नसल्यामुळे त्यांची ओरड होती.
