Jamin Mojani:- ‘निमताना’ मोजणीबाबत आता भूमी अभिलेख विभागाने एक महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट कार्यपद्धती ठरवली आहे. या प्रक्रियेतील नावांमध्ये बदल करत, आता “निमताना मोजणी” यास “प्रथम मोजणी अपिल” तर “उच्च निमताना मोजणी” यास “द्वितीय मोजणी अपिल” असे संबोधले जाणार आहे.
या नावांमधील बदलामुळे शेतकऱ्यांना आणि जमीन धारकांना प्रक्रिया समजून घेणे अधिक सोपे होणार आहे. जमीन मोजणी करताना अनेकदा वाद निर्माण होतात, कारण शेजारील शेतकरी, सहधारक यांचा मोजणीस विरोध असतो किंवा ते हरकती दाखल करतात. अशा वेळी मूळ मोजणी होऊ शकत नाही आणि अर्जदाराला अधिकाऱ्यांकडे अपिल करावे लागते.
या नवीन पद्धतीचा काय होईल फायदा?
या नवीन कार्यपद्धतीनुसार, प्रथम अपिल म्हणजेच निमताना मोजणी करण्याचा अधिकार तालुक्याच्या भूमी अभिलेख उपअधिक्षकांकडे असेल. जर त्या अधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय अर्जदाराला मान्य नसेल, तर त्याला पुढे द्वितीय मोजणी अपिल, म्हणजेच उच्च निमताना मोजणी करण्यासाठी जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेखांकडे अर्ज करता येईल.
यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, फक्त दोनच टप्प्यांमध्ये अपिल करता येईल. यापुढे पुन्हा त्यावर कोणताही “उच्च पुनरिक्षण” किंवा “तिसरे अपिल” करता येणार नाही. ही अट महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील तरतुदींनुसार लागू करण्यात आली आहे.
जमीन मोजणी प्रक्रियेला येईल गती
या नवीन परिपत्रकामुळे मोजणी प्रक्रियेत गती आणि पारदर्शकता येणार आहे. पूर्वी अनेक वेळा अर्जदारांना अनेक ठिकाणी चकरा माराव्या लागत होत्या, अनेक टप्प्यांत निर्णय लांबणीवर जात होते. पण आता शासनाने मिशन मोडमध्ये काम करत, ही प्रक्रिया स्पष्ट आणि मर्यादित केली आहे.
प्रथम मोजणी अपिल करताना उपअधिक्षक स्वत: त्या जागेवर जाऊन मोजणी करतात. यासाठी अर्जदाराला मोजणीच्या मूळ खर्चाच्या चार पट फी भरावी लागते. जर त्याचा निर्णय देखील ग्राह्य वाटला नाही, तर द्वितीय मोजणी अपिल करता येते. यात जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख स्वत: उपस्थित राहून मोजणी करतात. यासाठी सात पट मोजणी शुल्क आकारले जाते.
अर्थात, ही संपूर्ण प्रक्रिया नुसती शासकीय नियमावली न राहता शेतकऱ्याच्या हक्काचे संरक्षण करणारी आहे. यामध्ये प्रत्येक भूमिधारकाला योग्य ऐकण्याची संधी दिली जाते. तसेच, कोर्ट केस अथवा न्यायालयीन आदेशाशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय प्रथम वा द्वितीय मोजणी अपिल घेण्यात येणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.
यामधून स्पष्ट होते की, जर एखाद्या शेतकऱ्याने मोजणीसाठी अर्ज केला आणि त्या मोजणीस शेजारील शेतकरी किंवा सहधारक हरकत घेत असेल, तर तो अर्ज अपूर्ण राहतो. अशावेळी ‘निमताना मोजणी’साठी संबंधित तालुक्याच्या भूमी अभिलेख उपअधिक्षकांकडे अर्ज करावा लागतो. जर तिथेही अपेक्षित निकाल मिळाला नाही, तर ‘उच्च निमताना मोजणी’साठी जिल्हास्तरावर अपिल करता येते.
जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांच्या या नवीन परिपत्रकामुळे संपूर्ण राज्यात मोजणी प्रक्रियेत स्पष्टता आणि नियमबद्धता येणार आहे. शेतकरी, जमिनीचे हक्कधारक, सहधारक यांना आता मोजणीसंबंधी आपली बाजू योग्य प्रकारे मांडता येणार असून, संबंधित अधिकारी देखील निर्णय देताना स्पष्ट कारणांसह आदेश देतील. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे मोजणी प्रक्रियेतील गोंधळ, अनावश्यक विलंब आणि वाद कमी होतील.
ही सुधारणा म्हणजे केवळ कागदी स्वरूपात न राहता, शेतकऱ्यांच्या हक्कांची आणि जमिनीच्या व्यवस्थापनातील पारदर्शकतेची एक महत्त्वाची पायरी आहे.
