Jamin Mojani :- जमिनीच्या मालमत्तेचा योग्य दस्ताऐवज मिळणे हे शेतकरी, भूमालक आणि शासन यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र राज्यात याच उद्देशाने भूमिअभिलेख विभागाने ई-मोजणी प्रणालीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ ही आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रणाली सुरू केली आहे.
ही सुधारित प्रणाली १ जानेवारीपासून संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यामुळे जमीन मोजणी प्रक्रियेला प्रचंड वेग मिळालेला असून, त्याचा थेट परिणाम नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवर आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर होत आहे.
विशेषतः मार्च महिन्यात राज्यात तब्बल ३९ हजार ६०० मोजणी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, जे एक विक्रमी यश मानले जात आहे. जानेवारीपासून १० एप्रिलपर्यंत ६३ हजारहून अधिक मोजणी प्रकरणांची पूर्तता करण्यात आली असून, यामध्ये राज्यातील जवळपास ७२ टक्के प्रकरणे निकाली काढण्यात आलेली आहेत.
ई-मोजणीच्या नव्या व्हर्जनचे फायदे
ई-मोजणीच्या नव्या व्हर्जनमुळे अनेक तांत्रिक सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्वात मोठी सुधारणा म्हणजे मोजणी करताना मिळणारे अक्षांश आणि रेखांश नकाशाच्या ‘क’ प्रतिवर थेट उपलब्ध होत आहेत. यामुळे जमीन कोणत्या ठिकाणी आहे, तिची अचूक सीमा कोणती आहे, हे ठरवणे सोपे झाले आहे.
पूर्वीच्या प्रक्रियेत मोजणी आणि सातबाऱ्यातील माहिती वेगवेगळी मिळत असे, पण आता मोजणी होताच त्या जागेचा नकाशा आणि सुधारित सातबारा एकाच वेळी तयार होतो. यामुळे नागरिकांना स्वतंत्रपणे अधिकाऱ्यांकडे जाऊन फेरतपासणी करावी लागत नाही.
तसेच, ही माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होत असल्याने पारदर्शकता आणि वेग दोन्ही वाढले आहेत. नकाशांचे डिजिटायझेशन करून मूळ नकाशांपासून उपनकाशे तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जमिनीचे क्षेत्र सातबारा उताऱ्यावर आणि नकाशावर एकसारखे दिसत आहे, जी पूर्वी एक मोठी समस्या होती.
राज्यातील २५५ तालुक्यांमध्ये मोजणी प्रक्रिया आता ६० दिवसांच्या आत पूर्ण केली जात आहे, जे यापूर्वी अशक्यप्राय मानले जात होते. काही तालुक्यांमध्ये, विशेषतः पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांतील १३ तालुक्यांमध्ये मोजणी प्रकरणांची संख्या अधिक असल्याने वेळ ९० दिवसांपर्यंत गेला आहे पण तोही कालावधी ६० दिवसांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
यामागे भूमिअभिलेख संचालक डॉ. सुहास दिवसे आणि उपसंचालक कमलाकर हट्टेकर यांचे नेतृत्व आणि नियोजन आहे. यापूर्वी राज्यात दरमहा मोजणी प्रकरणांची सरासरी संख्या फक्त २१ हजार इतकी होती, मात्र नव्या प्रणालीमुळे ही संख्या मार्च महिन्यातच ३९ हजारांवर पोहचली आहे. यामुळे ही प्रणाली केवळ कागदोपत्री नाही, तर प्रत्यक्षातही प्रभावी ठरत आहे.
या प्रगतीमुळे ना केवळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीबाबत अचूक माहिती आणि हक्क मिळत आहेत, तर शासनालाही नियोजनबद्ध भूविकास करताना मदत मिळत आहे. ई-मोजणी ‘व्हर्जन २.०’ ही आधुनिक यंत्रणा म्हणजे डिजिटल भारताच्या दिशेने महाराष्ट्राने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे. यातून भविष्यातील भू-सुधारणांसाठी एक मजबूत पाया तयार होत आहे, जो केवळ भूमिअभिलेख विभागापुरता मर्यादित न राहता इतर शासकीय यंत्रणांनाही उपयुक्त ठरणार आहे.
