मुलींचा जन्मदर वाढावा आणि राज्यातील वनेतर क्षेत्र अधिकाधिक वृक्षलागवडीखाली यावे, या उद्देशाने २०१८ मध्ये सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे ‘कन्या वनसमृद्धी योजना’ सुरू करण्यात आली. ही योजना पर्यावरणसंवर्धनासोबतच महिलासक्षमीकरणालाही चालना देणारी आहे. मुलींच्या जन्माचे स्वागत करतानाच कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण व्हावे, असा या योजनेमागील हेतू आहे. मात्र, योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याने अनेक शेतकरी कुटुंबे अद्याप यापासून वंचित आहेत.
योजनेचे लाभ
या योजनेंतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर शेतकरी कुटुंबांना सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे मोफत १० रोपे प्रदान केली जातात. यामध्ये ५ सागवान, २ आंबा, १ फणस, १ जांभूळ आणि १ चिंच यांचा समावेश आहे. ही झाडे भविष्यात उत्पन्नाचा स्रोत ठरू शकतात. झाडांची योग्य काळजी घेतल्यास वर्षांनंतर त्यांचा लाकूड, फळे आणि इतर कारणांसाठी चांगला उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे ही योजना एक प्रकारे शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन आर्थिक पाठबळ निर्माण करणारी आहे.
अर्ज आणि प्रक्रिया
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलीच्या जन्मानंतर संबंधित कुटुंबाने ग्रामपंचायतीकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी केल्यानंतर सामाजिक वनीकरण विभागाकडून संबंधित शेतकऱ्यांना १० रोपे विनामूल्य दिली जातात. झाडे लावल्यानंतर त्यांचे फोटो आणि संपूर्ण तपशील ग्रामपंचायतीकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत संकलित अर्ज तालुका स्तरावरील वनक्षेत्रपाल, सामाजिक वनीकरण विभागाकडे पाठवले जातात. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत दरवर्षी ३१ जुलैपर्यंत असते.
योजनेच्या अंमलबजावणीत त्रुटी
या योजनेची माहिती अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. स्थानिक प्रशासन आणि सामाजिक वनीकरण विभाग यांच्याकडून प्रभावी प्रचार आणि जनजागृती नसल्याने अनेक शेतकरी या योजनेबद्दल अनभिज्ञ आहेत. गावपातळीवर किती अर्ज आले, किती झाडांचे वाटप झाले, याचा ठोस तपशील प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत मोठी दरी आहे.
योजनेचा लाभ कोणाला ?
ज्या कुटुंबामध्ये दोन मुली जन्माला आलेल्या असतील आणि त्यानंतर त्यांनी अपत्यसंख्या नियंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला असेल, अशा कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो. ज्या कुटुंबात केवळ एक मुलगा किंवा एक मुलगी असेल किंवा दोन मुली असतील, त्यांनाच लाभ देण्यात येतो. त्यामुळे काही शेतकरी कुटुंबे अपात्र ठरत असून, यामुळे योजनेचा व्यापक लाभ घेतला जात नाही.
प्रशासनाने त्वरित पावले उचलण्याची गरज
सामाजिक वनीकरण विभाग आणि ग्रामपंचायतींनी संयुक्तपणे काम करून ही योजना प्रत्येक गावातील पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. गावपातळीवर माहितीपत्रके वाटणे, शेतकरी मेळावे आणि ग्रामसभा आयोजित करणे, तसेच माध्यमांद्वारे जाहिरातींच्या माध्यमातून जनजागृती करणे आवश्यक आहे. जर प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली, तर ही योजना पर्यावरणसंवर्धनाबरोबरच शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्यही देऊ शकते
