Maharashtra Cabinet Decision : राज्य सरकारने अलीकडेच काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच अजित दादा पवार यांच्या उपस्थितीत संपन्न झालेल्या या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत.
खरंतर सरकार नेहमीच समाजातील वंचित शोषित घटकांचा विकास व्हावा यासाठी तत्पर असते. शेतकरी शेतमजूर विद्यार्थी महिला जेष्ठ नागरिक उद्योजक आर्थिक दृष्ट्या मागास सामाजिक दृष्ट्या मागास घटकातील नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून सरकारकडून धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात.
दरम्यान शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून दोन दिवसांपूर्वी संपन्न झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ९ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची अति महत्त्वाची बैठक झाली यात एकूण चार मोठे निर्णय घेण्यात आले होते. आज आपण याच चार निर्णयाची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न या लेखातून करणार आहोत.
मृद व जलसंधारण विभागातर्फे अकोला जिल्ह्यातील घोंगा व कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्तीकरिता आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचनक्षमता वाढून शेतीला पाणी उपलब्ध होणार असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
महसूल विभागातर्फे रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील जमिनीबाबत मोठा निर्णय झाला. येथील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो (SIB) ला देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. या जमिनीवर आता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी रहिवासी क्वार्टर्स उभारले जाणार अशी माहिती समोर आली आहे.
नगरविकास विभागाकडून नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला होता. आता या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
हुडकोकडून घेतले जाणारे कर्जातून 822 कोटींचा छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी खर्च करण्यात येतील. तसेच मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी पण यातून ११६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार अशी माहिती देण्यात आली.
ऊर्जा विभागातर्फे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी दिली जाणारी वीज दर सवलत मार्च २०२७ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याचा लाभ राज्यातील १ हजार ७८९ उपसा जलसिंचन योजनांच्या सभासदांना होणार असून शेतकऱ्यांचा वीज खर्च कमी होणार आहे.
