Nagpur–Goa Expressway : शक्तिपीठ महामार्गाच्या रेखांकनासाठी कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक प्रशासनाने हालचाल सुरू केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यातील भोगाव गावात शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या अधिग्रहणास कडाडून विरोध करत प्रशासनाच्या पथकाला रोखले. आधी विश्वासात घेऊ, असे आश्वासन सरकारने दिले असताना प्रत्यक्षात कोणतीही लेखी पूर्वसूचना न देता अचानकच रेखांकनासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी शेतात काम करू दिले नाही.
भूमी अधिग्रहणास विरोध
शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर आणि हदगाव तालुक्यातील बागायती जमिनी संपादित केल्या जात आहेत. हे क्षेत्र पूर्णा आणि ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे आणि या भागातील शेती अत्यंत उपजाऊ आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ही जमीन महामार्गासाठी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. सरकार एवढ्या घाईगडबडीत हा प्रकल्प का राबवू पाहत आहे, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता रेखांकन प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने ग्रामस्थ आक्रमक झाले. मोनार्क कंपनीचे प्रतिनिधी देशमुख आणि तलाठी वानखेडे यांनी शेतकऱ्यांना अचानक फोन करून शेवटच्या क्षणी शेतात उपस्थित राहण्यास सांगितले. मात्र, कोणतीही अधिकृत पूर्वसूचना न दिल्याने शेतकरी संतप्त झाले आणि त्यांनी काम थांबवले.
शेतकऱ्यांचा तीव्र संताप
सध्या हळद आणि गहू काढणीच्या कामात शेतकरी व्यस्त आहेत. अशा वेळी अचानक फोनवर सूचना मिळाल्याने शेतकरी गोंधळून गेले. सरकारने पूर्वीच सांगितले होते की, शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प राबवला जाईल, मात्र प्रत्यक्षात कुठलाही सल्लामसलत न करता थेट रेखांकन करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना पाठवले गेले. हे पाहून शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवत प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना रोखले आणि भूमी अधिग्रहणास स्पष्ट विरोध केला.
शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे रेखांकन थांबले
शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र होताच प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांशी चर्चा करून रेखांकन थांबवण्याचा निर्णय घेतला. भोगाव येथील बाधित शेतकरी महंमद रियाज, शे. जावेद युसुफुद्दीन, म. जहीर, राजाराम वलबे, सतीश दवणे, संघर्ष गव्हाणे, हतीमोद्दिन शेख आणि इतर ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपल्या जमिनीच्या रक्षणासाठी एकत्र आले.
शक्तिपीठ महामार्गविरोधी कृती समिती
शक्तिपीठ महामार्गविरोधी कृती समितीने प्रशासनाला ठाम इशारा दिला आहे की, भविष्यात पुन्हा अशा प्रकारे कोणतीही पूर्वसूचना न देता भूमी अधिग्रहणाचा प्रयत्न केल्यास मोठा उद्रेक होईल. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता जबरदस्तीने जमीन अधिग्रहित करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा कृती समितीचे समन्वयक सुभाष मोरलवार, गजानन तिमेवार, सतीश कुलकर्णी, प्रमोद इंगोले, कचरू मुधळ, मारोती सोमवारे, सुभाष कदम, जळबा बुट्टे, सुभाष बुट्टे, खुर्दामोजे, पांडुरंग कदम आणि इतरांनी दिला आहे.
जमिनींच्या रक्षणासाठी लढा सुरूच राहील
शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांनी ठाम भूमिका घेतली असून, सरकारने त्यांच्या भावना लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता घेतलेले निर्णय शेतकऱ्यांच्या जीवनावर मोठा परिणाम करू शकतात. त्यामुळे सरकारने जबरदस्ती न करता शेतकऱ्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी पुढील आंदोलनाची तयारी सुरू केली असून, प्रशासनाने योग्य ती भूमिका न घेतल्यास या प्रकरणाला मोठे वळण लागू शकते.
