Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यात राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना गोदाम बांधकामासाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना २७ जून २०२५ पर्यंत आवश्यक कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
या योजनेंतर्गत २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी ५० टक्के खर्च किंवा कमाल १२.५० लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे अनुदान मिळेल. हे अनुदान बँक कर्जाशी निगडित असून, अर्जदारांना राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज मंजुरी आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान आणि गोदाम बांधकाम योजना
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया योजनेचा उद्देश देशातील तेलबिया उत्पादन वाढवणे आणि शेतकऱ्यांना साठवणुकीच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी या योजनेंतर्गत २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या एका गोदाम बांधकामाचे भौतिक उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. गोदाम बांधकामासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल १२.५० लाख रुपये यापैकी कमी रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येईल. ही योजना शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या तेलबिया आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या सुरक्षित साठवणुकीसाठी प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे पावसाळा, ऊन, आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींपासून उत्पादनांचे नुकसान टाळता येते. सुधाकर बोराळे यांनी सांगितले की, ही योजना बँक कर्जाशी जोडलेली आहे, त्यामुळे अर्जदारांनी बँकेकडून कर्ज मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
गोदाम बांधकाम अनुदानासाठी इच्छुक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी २७ जून २०२५ पर्यंत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावेत, असे सुधाकर बोराळे यांनी स्पष्ट केले. अर्जासोबत महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मान्यताप्राप्त डिझाइन्स, स्पेसिफिकेशन्स, आणि खर्चाच्या अंदाजपत्रकाची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. याशिवाय, शेतकरी उत्पादक कंपनीने सभासद यादी, मागील वर्षाचे ऑडिट अहवाल, आणि कंपनीच्या मालकीच्या जमिनीचे ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे. अर्जदारांनी केंद्र सरकारच्या एसएमएआरटी (Small and Medium Agri-Business Rural Transformation) किंवा वखार महामंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्जासाठी प्रस्ताव सादर करावा. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतरच अनुदानाचा लाभ मिळेल.
बँक कर्जाची अट
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया योजनेंतर्गत गोदाम बांधकाम अनुदान बँक कर्जाशी जोडलेले आहे, ज्यामुळे अर्जदारांना बँकेकडून कर्ज मंजुरी मिळणे अनिवार्य आहे. सुधाकर बोराळे यांनी सांगितले की, बँकेच्या कर्ज मंजुरीनंतरच शेतकरी उत्पादक कंपनी अनुदानासाठी पात्र ठरेल. ही अट शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आर्थिक शिस्त आणि बँकिंग प्रक्रियेशी जोडण्यासाठी आहे. बँक कर्जामुळे गोदाम बांधकामाचा उर्वरित खर्च उभारता येतो, तर अनुदानामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवरील आर्थिक भार कमी होतो. यामुळे विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात शेती आहे आणि त्यांची शेती गावापासून दूर आहे, त्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी सुविधा निर्माण करता येते.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी योजनेचे फायदे
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी गोदाम बांधकाम अनुदान योजना अनेक फायदे घेऊन येते. प्रथम, तेलबिया आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या सुरक्षित साठवणुकीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळते, विशेषतः पावसाळ्यात किंवा अवकाळी पावसामुळे होणारे नुकसान. दुसरे, गोदाम बांधकामामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांना योग्य बाजारभाव मिळेपर्यंत साठवून ठेवू शकतात, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढते. तिसरे, या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या स्थानिक शेतकऱ्यांना साठवणुकीच्या सुविधा देऊ शकतात, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. २५० मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम बांधण्यासाठी ५० टक्के अनुदान मिळणे हे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी मोठी संधी आहे, कारण यामुळे त्यांना आधुनिक साठवणूक सुविधा उभारता येतात. सुधाकर बोराळे यांनी सांगितले की, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कंपन्यांनी वेळेत अर्ज करणे महत्त्वाचे आहे.
