कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्त भाव मिळावा, या उद्देशाने स्थापन झालेल्या ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या संस्था शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांकडूनच जास्त कांद्याची खरेदी करतात. सद्यस्थितीत शेतक ऱ्यांकडून १५ ते २० रुपये किलो दराने खरेदी केलेला कांदा आता व्यापारी ३० रुपयांनी विकत आहेत.
त्यामुळे या दोन संस्थांचा फायदा शेतकर्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांनाच जास्त होत असल्याने कांदा खरेदीच्या पद्धतीत बदल करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या पथकासमोर ठेवला. शेतकऱ्यांच्या सूचनांप्रमाणे कांदा खरेदी प्रक्रियेत बदल केले जातील.
त्यासाठी यासंदर्भातील अहवाल केंद्रीय कृषी मंत्रालयात सादर करण्याचे आश्वासन केंद्रीय पथक प्रमुख बी. के. पृष्टी यांनी दिले. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे पथक दोन दिवसांपासून नाशिक दौऱ्यावर आले आहे. जिल्ह्यातील फार्मर प्रोड्युसर कंपनी प्रतिनिधींसोबत बुधवारी दुपारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत त्यांची बैठक पार पडली.
यावेळी केंद्रीय विपणन व तपासणी संचालनालयाचे उपकृषी पणन सल्लागार बी. के. पृष्टी, किमान किंमत समर्थन उपायुक्त बिनोद गिरी, फलोत्पादन (सांख्यिकी) उपसंचालक पंकज कुमार, विपणन व तपासणी संचालनालयाच्या विपणन अधिकारी सोनाली बागडे आदी उपस्थित होते.
‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन संस्थांमार्फत यंदा पाच लाख टन कांद्याची खरेदी होणार आहे. कांदा खरेदी करताना फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या प्रतिनिधींना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे; परंतु ठरावीक कंपन्यांकडूनच कांद्याची खरेदी होते.
कांदा खरेदीच्या पद्धतीत जास्तीत जास्त पारदर्शकता येण्यासाठी त्यात बदल करण्याची सूचना शेतकऱ्यांकडून मांडण्यात आली होती. या सूचनांप्रमाणे केंद्रीय कृषी मंत्रालयास समितीमार्फत अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वासन विपणन अधिकारी सोनाली बागडे यांनी उपस्थितांना दिले.
