Agriculture Sprayer Pump : राज्य सरकारच्या एकात्मिक कापूस, सोयाबीन आणि तेलबिया उत्पादकता वाढ आणि मूल्यसाखळी विकासासाठीच्या विशेष कृती योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर बॅटरी संचलित फवारणी यंत्र वाटप करण्याची योजना राबवण्यात आली.
सन २०२४-२५ साठी या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. ही योजना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरत आहे.
या योजनेंतर्गत जामखेड तालुक्यातील १ हजार ३५० शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज केले होते. शासनाच्या धोरणानुसार उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात लाभार्थी निवडण्यासाठी लॉटरी पद्धती अवलंबली गेली.
या प्रक्रियेत केवळ ३२० शेतकऱ्यांची निवड झाली आणि त्यांना अनुदानावर फवारणी पंप देण्यात आले. अर्ज केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही, मात्र शासनाकडून लॉटरीच्या माध्यमातून पारदर्शक प्रक्रिया राबविली जात आहे.
या यंत्रामुळे शेतकऱ्यांचे श्रम आणि वेळ वाचतो. पारंपरिक पंपांच्या तुलनेत बॅटरी संचलित पंप अधिक सोयीचा आणि वेगवान आहे. याचा वापर केल्यास शारीरिक श्रम कमी होतो आणि फवारणी अधिक परिणामकारक होते. याशिवाय, या यंत्रामुळे शेतकऱ्यांना कीटकनाशक आणि रासायनिक फवारणीच्या थेट संपर्कापासून बचाव करता येतो.
महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर शासनाच्या वतीने दर आठवड्याला लॉटरीद्वारे शेतकऱ्यांची निवड केली जाते. ज्यांचा लॉटरीत समावेश होतो त्यांना मोबाइलवर संदेशाद्वारे सूचना मिळते. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने पारदर्शकता राखली जाते.
शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ यावर्षीही घेता येईल. महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल आणि त्यानंतर लॉटरीद्वारे लाभार्थींची निवड केली जाईल. तालुक्यातील लक्ष्यांक, अर्जदारांची संख्या आणि अनुदानाची उपलब्धता यानुसार लाभ निश्चित केला जाईल.
तालुका कृषी अधिकारी रवींद्र घुले यांनी सांगितले की, एकूण १ हजार ३५० शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते, मात्र उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेमुळे केवळ ३२० शेतकऱ्यांनाच फवारणी पंप देण्यात आले. शासनाकडून या योजनेंतर्गत अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
ही योजना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाची आहे. शासनाच्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक शेती उपकरणे मिळत असून त्यातून उत्पादन क्षमता वाढविण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. भविष्यात अधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळावा यासाठी शासन नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यरत आहे.
