New Labour Code: भारत सरकार लवकरच देशात नवीन कामगार कायदा (New Labor Act) लागू करणार आहे. केंद्र सरकार (central government) नोकरदार लोकांच्या कामाच्या जीवनात अनेक मोठे बदल करणार आहे. कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून केवळ 48 तास काम करावे लागणार आहे. जर शिफ्ट 15 मिनिटांपेक्षा जास्त असेल, तर कंपनी तो ओव्हरटाइम (overtime) म्हणून मोजेल आणि वेगळी रक्कम देईल. नव्या लेबर कोडमध्ये (New Labor Code) महिलांच्या रात्रीच्या शिफ्टमध्ये दीर्घ रजेची तरतूदही बदलण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर चार दिवस काम आणि तीन दिवस रजेचाही समावेश आहे.
लवचिक कामाची ठिकाणे (flexible workplaces) आणि लवचिक कामाचे तास ही भविष्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी नुकतेच सांगितले. आता कामगार मंत्रालयाने नवीन कामगार कायद्यांवर काम सुरू केले आहे. नवीन कामगार कायद्यामुळे देशातील सुमारे 500 दशलक्ष कामगार प्रभावित होतील, जी चीननंतरची सर्वात मोठी संख्या आहे. श्रम संहितेनुसार देशातील 41.19 टक्के लोक कृषी उद्योगात, 32.33 टक्के सेवा क्षेत्रात आणि 26.18 टक्के लोक औद्योगिक क्षेत्रात काम करतात.
अहवालानुसार, 31 हून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ते स्वीकारले आहे. बहुतेकांनी नियमही बनवले आहेत. त्याच वेळी, काही राज्ये नवीन कामगार संहितेच्या काही मुद्द्यांवर आक्षेप घेत आहेत. मात्र, कामगार मंत्रालयाने नवीन कामगार संहिता लागू करण्याची तारीख अद्याप निश्चित केलेली नाही. नवीन श्रम संहितेमुळे कामकाजाचे जीवन किती बदलेल? चला जाणून घेऊया सविस्तर.
4 दिवस काम आणि 15 मिनिटे ओव्हरटाईम –
नव्या लेबर कोडमध्ये चार दिवस काम आणि तीन दिवस विश्रांतीची चर्चा आहे. या बदलाची सर्वाधिक चर्चा आहे, या नवीन कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस सुट्टी मिळणार आहे, मात्र कर्मचाऱ्यांची शिफ्ट 12 तासांची असेल. आठवड्यातून 48 तास काम करावे लागेल. या दरम्यान अर्ध्या तासाची सुटीही दोनदा मिळणार आहे.
लांब रजा –
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला दीर्घ रजा घ्यायची असेल तर त्याने वर्षातून किमान 240 दिवस काम केले पाहिजे. पण नव्या लेबर कोडमध्ये ते 180 दिवसांपर्यंत कमी करण्याचे सांगण्यात येत आहे. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना खूप मोठी रजा मिळू शकेल.
महिलांची नाईट शिफ्ट –
महिला कर्मचाऱ्याची नाईट शिफ्टमध्ये कामावर असल्यास त्या महिला कर्मचाऱ्याची संमती आवश्यक असेल. कंपनी स्वत:च्या इच्छेने किंवा जबरदस्तीने महिला कर्मचार्‍यांवर रात्रीची शिफ्ट लादू शकणार नाही.
पीएफ योगदान वाढेल –
केंद्र सरकारने नवीन कामगार कायद्याच्या मसुद्यात कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक रक्कम देण्याची तरतूद केली आहे. मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कापलेली रक्कमही वाढेल. सरकारने हा मसुदा निवृत्तीनंतर भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनवण्यासाठी तयार केला असला तरी सध्या मिळणारा हातचा पगार कमी होणार आहे.
ग्रॅच्युइटी एका वर्षासाठी दिली जाईल –
कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास कंपनीत एक वर्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यालाही ग्रॅच्युइटीचे पैसे मिळण्यास पात्र मानले जाईल. सध्या ही सुविधा फक्त 5 वर्षे काम केलेल्यांनाच आहे.
