7th Pay Commission : केंद्र सरकारने (Central Government) आता प्रोत्साहन रकमेत पाच पट वाढ केली आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये (central employees) आनंदाचे वातावरण असून, अनेक वर्षानंतर ही वाढ दिसून येत आहे.
आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना (To government employees) अभ्यासासाठी ३० हजार रुपये मिळू लागतील, जे आधी जास्तीत जास्त १०,००० रुपये होते. केंद्र सरकारनेही याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे.
आता इतके हजार रुपये मिळतील
केंद्र सरकारच्या घोषणेनुसार 10,000 रुपयांऐवजी 30,000 रुपये देण्यात येणार आहेत. येथील पदविकामधून पीएचडी पदवी (PhD degree) घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १० हजार ते ३० हजार रुपये दिले जातात.
यापूर्वी ही रक्कम 2,000 ते 10,000 रुपयांपर्यंत दिली जात होती. ही रक्कम सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कर्मचाऱ्यांना एकरकमी दिली जाते.
कार्मिक मंत्रालयाने नियमांमध्ये सुधारणा केली
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने 20 वर्ष जुन्या नियमांमध्ये सुधारणा करून २०१९ मध्ये हा नियम लागू केला होता. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, डिप्लोमा किंवा तीन वर्षांची पदवी प्राप्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून १० हजार रुपये दिले जातात. दुसरीकडे, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने यापेक्षा जास्त पदवी संपादन केली तर त्याला 15,000 रुपये दिले जातील.
30,000 रुपये मिळतील
एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीची पदव्युत्तर पदवी किंवा डिप्लोमा करण्यासाठी 20,000 रुपयांची मदत दिली जाते. त्याचबरोबर पदव्युत्तर पदवी किंवा 1 वर्षापेक्षा जास्त काळ डिप्लोमा घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना २५,००० रुपये मिळतील. ज्यांनी पीएचडी किंवा त्याच्या समकक्ष पात्रता संपादन केली आहे त्यांना 30,000 रुपये दिले जातील.
माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की कार्मिक मंत्रालयाच्या निर्देशांमध्ये, शैक्षणिक किंवा साहित्यिक विषयांमध्ये उच्च पात्रता प्राप्त करण्यासाठी कोणतेही प्रोत्साहन दिले जाणार नाही, असे म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांनी मिळवलेल्या उच्च पदवीवरच सरकार प्रोत्साहन रक्कम देते.
