7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी (central employee) आणि पेन्शनधारकांचा (pension holder) महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत या वेळी पुन्हा ४ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. सर्व काही सुरळीत राहिल्यास ऑगस्ट महिन्यापासून ही दरवाढ लागू होणार आहे.
महागाई भत्ता ३८ टक्के झाल्यानंतर १८ हजार मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ६ हजार ८४० रुपये डीए मिळेल. या कर्मचाऱ्यांना सध्या ३४ टक्के डीए दराने 6,120 रुपये मिळत आहेत. म्हणजेच त्यांचा मासिक पगार (monthly salary) ७२० रुपयांनी वाढणार आहे. अशा प्रकारे वार्षिक पगारात 8,640 रुपयांची वाढ होणार आहे.
दुसरीकडे, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 56,900 रुपये आहे, त्यांना 38 टक्के महागाई भत्ता मिळाल्यावर 21,622 रुपये डीए मिळतील. सध्या 34 टक्के डीएनुसार अशा कर्मचाऱ्यांना 19,346 रुपये मिळत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या मासिक पगारात 2,276 रुपयांची वाढ होणार आहे.
म्हणजेच वार्षिक पगार 27312 रुपयांनी वाढणार आहे. जर तुम्ही कमाल पगाराच्या श्रेणीत गणना केली तर रु. 56,900 च्या मूळ पगारावर प्रत्येक महिन्याला 21622 रुपये DA म्हणून उपलब्ध होतील. एकूण वार्षिक महागाई भत्ता 259464 रुपये असेल.
जुलैमध्ये डीए (DA) आणि डीआरमध्ये सुधारणा झाल्यास त्यात पुन्हा ४ टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. डेटामध्ये सलग दोन महिन्यांच्या घसरणीनंतर मार्च २०२२ मध्ये AICPI निर्देशांकाने १ अंकाची उडी घेतली आहे. त्यामुळेच डीए वाढण्याची आशा जागृत झाली आहे. मात्र, एप्रिल, मे आणि जूनचे आकडे येणे बाकी असून, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये थोडीशी घसरण झाली. जानेवारीमध्ये डेटा 125.1 वर आला होता, जो फेब्रुवारीमध्ये १२५ वर आला होता. आता मार्चमध्ये ती वाढून १२६ झाली आहे.
येत्या काही महिन्यांत त्यात आणखी वाढ झाल्यास डीए वाढण्याची खात्री आहे. अहवालानुसार, जुलैमध्ये डीएमध्ये पुन्हा ४ टक्के वाढ होऊ शकते. याचा फायदा ५० लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की जुलै २०२१ मध्ये केंद्राने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत १७ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवली. कोरोना व्हायरसमुळे केंद्र सरकारने जवळपास दीड वर्षांपासून डीए बंद केला होता.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये केंद्र सरकारच्या (central government) कर्मचार्‍यांचा डीए ३ टक्क्यांच्या आणखी वाढीसह ३१ टक्क्यांवर पोहोचला. आता तो ३ टक्क्यांवरून ३४ टक्के करण्यात आला आहे.
