7th Pay Commission : जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी एक धक्कादायक बातमी आलेली आहे. कारण मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने HRA बाबत मोठा निर्णय घेतलेला आहे.
या सरकारी कर्मचाऱ्यांना एचआरए मिळणार नाही
जर सरकारी कर्मचारी सरकारी तिमाही इतर सरकारी कर्मचार्‍यांसोबत शेअर करत असेल तर त्यांना HRA मिळणार नाही. जर कर्मचारी त्याचे आई-वडील, मुलगा किंवा मुलगी यांच्या सरकारी घरात राहत असेल तर एचआरए मिळणार नाही.
यामध्ये केंद्र, राज्य, स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि निम-सरकारी संस्थांचे कर्मचारी देखील समाविष्ट आहेत. त्यात महापालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयीकृत बँक, एलआयसी आदी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.
HRA देखील मिळणार नाही
जर सरकारी नोकराचा जोडीदार सरकारी नोकर आहे त्याच घरात राहत असेल. तो वर नमूद केलेल्या कोणत्याही सरकारी संस्थेत काम करतो. जर तो एकाच सरकारी घरात राहत असेल, वेगळा राहत असेल किंवा भाड्याने राहत असेल तर त्याला ERRA मिळणार नाही.
सरकार इतका घरभाडे भत्ता म्हणजेच HRA देते
भाड्याच्या घरात राहणारी कोणतीही सरकारी पगारदार व्यक्ती. त्याच्या घराशी संबंधित खर्चाची 3 श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे. ते म्हणजे X, Y आणि Z..
1. ‘X’ म्हणजे 50 लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेले क्षेत्र. येथे 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत HRA 24% दिला जातो.
2. ‘Y’ म्हणजे 5 लाख ते 50 लाख लोकसंख्या असलेले क्षेत्र. येथे 16% दिले आहे.
3. जेथे लोकसंख्या 5 लाखांपेक्षा कमी आहे, तेथे 8 टक्के दिले जाते.
