7th Pay Commission : केंद्र सरकारकडून (Central Goverment) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Centrl Staff) वेळोवेळी महत्वपूर्ण निर्णय घेतले जातात. या निर्णयाचा फायदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना होत असतो. असाच एक निर्णय राज्य सरकारनेही (State Goverment) कर्मचाऱ्यांसाठी घेतला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. बिहारच्या (Bihar) नितीश सरकारने (Nitish Goverment) कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत 31 वरून 34 टक्के केली आहे.
1 जानेवारी 2022 पासून कर्मचाऱ्यांना या वाढीव भत्त्याचा लाभ मिळणार आहे. वित्त विभागाच्या या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा डीए ही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीएएवढा झाला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता
अर्थ मंत्रालयाने मंत्रिमंडळात याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला होता, त्याला मंजुरी मिळाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर वार्षिक ११३३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
यासोबतच बिहार आकस्मिकता निधीची मर्यादा 30 मार्चपर्यंत तात्पुरती 350 कोटींवरून 9500 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच धान्य खरेदीच्या कामात अनुदानाची रक्कम वाढल्यास ती पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे न पाठवून मंजुरी देण्याचा अधिकार विभागाला असेल. मंत्रिमंडळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय
या बैठकीत उद्योगांना वाजवी दरात कोळसा उपलब्ध करून देण्यासाठी नामनिर्देशित एजन्सीला तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अग्निशमन वाहनांच्या खरेदीसाठी ४३ कोटी मंजूर झाले आहेत.
याशिवाय मुंबईस्थित गुंतवणूक आयुक्त कार्यालयासाठी 2022-23 या आर्थिक वर्षात तीन कोटी 23 लाख मंजूर करण्यात आले आहेत.
14 अजेंडांवर शिक्का मारला
बिहार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बैठकीत एकूण 14 अजेंड्यांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. नवीन उत्पादन शुल्क धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर ‘द काश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपटही करमुक्त करण्यात आला आहे. बिहारमधील नवीन दारू धोरणाला मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी मिळाली आहे. याअंतर्गत पहिल्यांदाच कोणी दारू पिताना पकडले तर त्याला दंड भरून सोडण्यात येईल.
