7th Pay Commission: सरकारने (government) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (central employees) मोठी घोषणा केली आहे. कर्मचार्‍यांची घरे बनवण्यासाठी बिल्डिंग एडवांस (HBA) म्हणजेच बँकेकडून घेतलेल्या गृहकर्जावरील व्याजदर 7.9 टक्क्यांवरून 7.1 टक्के करण्यात आला आहे. त्यासाठी शासनाला कार्यालयीन निवेदनही दिले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा!
या निर्णयाअंतर्गत, 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत, सरकारने कर्मचार्‍यांना घर बांधण्यासाठी, घर खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून घेतलेल्या गृहकर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिलेल्या एडवांस व्याजदरात 80 बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली आहे. घर किंवा फ्लॅट म्हणजेच 0.8 टक्के कपात झाली आहे. म्हणजेच आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न आणखी सोपे होणार आहे. कर्मचारी आता 31 मार्च 2023 पर्यंत याचा लाभ घेऊ शकतात.
तुम्हाला कोणत्या दराने एडवांस रक्कम मिळेल?
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने कार्यालयीन ज्ञापन जारी केले असून एडवांस व्याजदरात कपात करण्याबाबत माहिती दिली आहे. सरकारच्या या घोषणेनंतर कर्मचारी आता ३१ मार्च 2023 पर्यंत वार्षिक 7.1 टक्के दराने एडवांस रक्कम घेऊ शकतात, जे पूर्वी 7.9 टक्के दराने होते.
किती एडवांस घेऊ शकतो?
आम्ही तुम्हाला सांगतो की सरकारने दिलेल्या या विशेष सुविधेअंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनानुसार 34 महिन्यांपर्यंत किंवा कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत दोन प्रकारे एडवांस घेऊ शकतात. तसेच, घराची किंमत किंवा त्याची भरण्याची क्षमता, यापैकी जी रक्कम कर्मचाऱ्यांसाठी कमी असेल, ती रक्कम एडवांस म्हणून घेतली जाऊ शकते.
HBA म्हणजे काय?
विशेष म्हणजे केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना हाऊस बिल्डिंग एडवांस देते. यामध्ये कर्मचारी स्वत:च्या किंवा पत्नीच्या प्लॉटवर घर बांधण्यासाठी एडवांस रक्कम घेऊ शकतो. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू करण्यात आली होती आणि या अंतर्गत, 31 मार्च 2023 पर्यंत, केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना 7.1% व्याज दराने घर बांधण्यासाठी एडवांस देते.
