7th Pay Commission News : जर तुमच्या कुटुंबात केंद्रीय कर्मचारी असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप उपयोगी ठरणार आहे. कारण मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा झटका दिला आहे.
दरम्यान, सरकारने 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी देण्यास नकार दिला आहे, जो एका मोठ्या झटक्यापेक्षा कमी नाही. याआधी असा दावा केला जात होता की सरकार कोणत्याही दिवशी लवकरच 18 महिन्यांचा फ्रीझ डीए थकबाकी खात्यात हस्तांतरित करेल, परंतु आता मोठी माहिती समोर आली आहे. एवढेच नाही तर सरकारने 18 महिन्यांच्या डीएच्या थकबाकीबाबत राज्यसभेत लेखी माहिती दिली आहे.
राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्टपणे 18 महिन्यांसाठी डीए देण्याचे समर्थन केले नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे.
2020 मध्ये कोविडचा प्रतिकूल परिणाम आणि केंद्राने केलेल्या कल्याणकारी उपाययोजनांमुळे त्याचा आर्थिक परिणाम 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत कायम राहिला.
डीए आणि डीआर सोडण्याबाबत अर्ज
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या संघटनांनी 18 महिन्यांसाठी डीए आणि डीआर सोडण्याबाबत अनेक अर्ज दिले होते.
विशेष म्हणजे, महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक विस्कळीतपणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने 1 जानेवारी 2020 ते 1 जानेवारी 2021 या कालावधीत देय डीए आणि डीआरचे 3 हप्ते गोठवण्याचा निर्णय घेतला होता.
याआधी वाढ झाली होती
माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या डीएमध्ये 4 टक्के वाढ करण्यात आली होती, त्यानंतर मूळ वेतनात वाढ करण्यात आली होती.
कर्मचार्‍यांचा डीए 38 टक्क्यांपर्यंत वाढवला, ही मोठी उपलब्धी नव्हती. यापूर्वी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 34 टक्के डीए मिळत होता, तो आता 38 टक्के झाला आहे.
