7th Pay Commission News : जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल तर नववर्षात मोदी सरकार तुमच्यासाठी दिलासादायक बातमी देणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार कोरोना महामारीच्या काळात थांबलेल्या 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीची सरकार भेट देऊ शकते.
कॅबिनेट सचिवांना पत्र
नॅशनल कौन्सिल सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांनी याबाबत कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले असून त्यात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक संकटामुळे कर्मचाऱ्यांचा डीए बंद करण्यात येत आहे, परंतु परिस्थितीत सुधारणा होत आहे. , हे पैसे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केले जातील.
अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या थकबाकीबाबत कर्मचाऱ्यांच्या वतीने अनेकवेळा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच अर्थ मंत्रालय आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्यात अनेक चर्चा झाल्या असून नवीन वर्षात सरकार हे पैसे थेट खात्यात वर्ग करेल, असे मानले जात आहे.
सरकार घेणार हा निर्णय
प्रसारमाध्यमांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार दीर्घकाळापर्यंत या प्रकरणी मोठा निर्णय घेऊ शकते. सध्या तरी सरकारकडून कोणतेही निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही किंवा हे पैसे देण्याबाबत कोणतेही संकेत दिले गेले नाहीत. कर्मचार्‍यांच्या सततच्या मागणीमुळे सरकार लवकरच ते देऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे.
3 हप्त्यांमध्ये मिळणार पैसे
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना हे पैसे तीन हप्त्यांमध्ये मिळू शकतात. हे पैसे केवळ 3 हप्त्यांमध्ये गोठवले गेले. कोविड-19 महामारी दरम्यान केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत डीए मिळालेला नाही.
किती पैसे मिळू शकतात?
जर सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे डीएचे थकीत पैसे देण्याचे मान्य केले तर त्यांच्या खात्यात मोठी रक्कम येणे अपेक्षित आहे. लेव्हल-3 मधील कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी रुपये 11,880 ते रुपये 37,554 च्या दरम्यान असणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे, लेव्हल-13 किंवा लेव्हल-14 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. 1,44,200 ते रु. 2,18,200 पर्यंत असू शकते.
